पटना, 19 अगस्त 2025: स्वतंत्रता दिवस के चार दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी Bihar Cabinet Meeting 2025 बुलाई। इस बैठक में कुल 16 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आया है। अब बिहार की सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (PT) की फीस मात्र 100 रुपये होगी और मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
Bihar Cabinet Meeting 2025: युवाओं को बड़ी राहत: सिर्फ 100 रुपये फीस
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में यह घोषणा की थी कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाई जाएगी। आज कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह फैसला आधिकारिक हो गया।
- अब BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग)
- BSSC (बिहार कर्मचारी चयन आयोग)
- तकनीकी सेवा आयोग
- पुलिस अवर सेवा आयोग
- केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद
द्वारा आयोजित सभी प्रारंभिक परीक्षाओं की फीस मात्र 100 रुपये होगी। यह निर्णय लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब तक अलग-अलग परीक्षाओं में आवेदन शुल्क कई गुना अधिक था।
Bihar Cabinet Meeting 2025: राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि दोगुनी
बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अब राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि 15,000 रुपये थी। इसका लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
उद्योगों और रोजगार पर बड़ा कदम
Bihar Cabinet Meeting 2025 में यह भी तय किया गया कि बिहार में रोजगार बढ़ाने के लिए नए उद्योगों को मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खासकर पटना, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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13 अगस्त की बैठक में भी हुए थे 30 फैसले
गौरतलब है कि इससे पहले 13 अगस्त को हुई Bihar Cabinet Meeting 2025 में 30 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए थे। इनमें प्रमुख थे:
- गया एयरपोर्ट का विस्तार, जिसके लिए 18.2242 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगी और CAT-1 लाइट लगाने के बाद यह हवाई अड्डा ऑल वेदर एयरपोर्ट में तब्दील होगा।
- जेपी आंदोलन के दौरान जेल में रहे लोगों की पेंशन बढ़ाकर 15,000 से 30,000 रुपये करना।
- कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने का निर्णय।
जनता पर असर
बिहार सरकार के इन फैसलों से सबसे ज्यादा फायदा युवाओं और शिक्षकों को होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की कम फीस से बेरोजगार युवाओं का आर्थिक बोझ घटेगा। वहीं शिक्षकों को बढ़ा हुआ पुरस्कार राशि मिलेगी। औद्योगिक निवेश से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
