मुंबई (Tue, 30 Sep 2025) – महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में अहम कदम उठाए। राज्य कैबिनेट ने विस्तृत Cancer Care नीति को मंजूरी दी है, जो मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए तीन-स्तरीय एकीकृत प्रणाली पर आधारित होगी। सरकार के मुताबिक, इस पहल के तहत पूरे राज्य के 18 अस्पतालों में विशेष कैंसर उपचार सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
महाकेयर फाउंडेशन की शुरुआत
इस नीति के क्रियान्वयन के लिए ‘महाराष्ट्र कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन (महाकेयर फाउंडेशन)’ नामक विशेष संस्था बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इसकी शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा, “इस नीति से हर जिले में कैंसर की शुरुआती पहचान और समय पर इलाज सुनिश्चित होगा। यह हमारी प्राथमिकता है कि मरीजों को दूर-दराज के अस्पतालों तक न जाना पड़े।”
फडणवीस ने यह भी जोर देकर कहा कि यह नीति केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता, रिसर्च और शिक्षा को भी बढ़ावा देगी, जिससे लंबी अवधि में राज्य में कैंसर के मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
रोजगार और निवेश के नए रास्ते
स्वास्थ्य के साथ-साथ कैबिनेट ने रोजगार और निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। बैठक में महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में लगभग 5,000 GCC केंद्र होंगे और इस नीति से महाराष्ट्र को अधिकतम लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इससे राज्य में करीब पांच लाख उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा होंगी।
ऊर्जा, तकनीक और न्यायिक सुधार
कैबिनेट ने सोलर कृषि पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली कर लगाने का भी फैसला किया। साथ ही, सरकारी योजनाओं की सटीक निगरानी और डेटा-आधारित योजना बनाने के लिए ‘महा जियो-टेक कॉर्पोरेशन’ की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह संस्था भौगोलिक और उपग्रह तकनीक का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाएगी।
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने सतारा जिले के फलटण शहर में वरिष्ठ स्तर के सिविल कोर्ट की स्थापना को भी हरी झंडी दी। इसके लिए आवश्यक पद और बजट का प्रावधान कर दिया गया है।
