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Cashless medical treatment in UP: बेसिक-माध्यमिक से लेकर मदरसा शिक्षकों तक को मिलेगा लाभ, मांगा गया ब्योरा

On: September 13, 2025
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Cashless medical treatment in UP
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लखनऊ (13 सितम्बर 2025, शनिवार): शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस योजना से जुड़े लाभार्थियों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। इसके तहत न केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक बल्कि उच्च शिक्षा, श्रम, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शिक्षक-कर्मचारी भी शामिल होंगे।

किन्हें मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस सुविधा का लाभ केवल विद्यालय स्तर तक सीमित नहीं होगा। इसमें शामिल होंगे:

  • बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी
  • उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक-कर्मचारी
  • शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयां
  • समाज कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े विद्यालयों के शिक्षक और स्टाफ
  • श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के कर्मचारी

यानी अब तक अनुमानित 11 लाख शिक्षकों से भी अधिक संख्या में लाभार्थी इस योजना से जुड़ जाएंगे।

विभागों से मांगा गया ब्योरा

माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव संजय कुमार ने हाल ही में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और श्रम विभाग को पत्र भेजकर संबंधित शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या और संभावित व्यय का ब्योरा मांगा है। इसके लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा भी जारी किया गया है।

मदरसा और विशेष विद्यालयों के शिक्षक भी होंगे शामिल

इस कदम के बाद मदरसा, अटल विद्यालय और सर्वोदय विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इससे उन संस्थानों के कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल है, जो अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे थे।

विभागवार अनुमानित लाभार्थी

  • समाज कल्याण विभाग के एडेड विद्यालयों के 1264 शिक्षक
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों के 9889 शिक्षक और 8367 कर्मचारी
  • श्रम विभाग के विद्यालयों के 55 शिक्षक, 261 कर्मचारी और 61 रसोइयां

बड़ा दायरा, बड़ी उम्मीद

सीएम योगी की इस घोषणा का सीधा लाभ अब बेसिक-माध्यमिक के अलावा उन विभागों के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें अक्सर योजनाओं से बाहर रखा जाता रहा है। योजना लागू होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और चिकित्सा सुविधा तक उनकी सीधी पहुंच बनेगी।

निष्कर्ष

Cashless medical treatment in UP योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ मदरसा, अटल विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और समाज कल्याण-श्रम-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हजारों कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। इससे न केवल लाभार्थियों की संख्या कई लाख बढ़ जाएगी, बल्कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

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