नई दिल्ली | Mon, 09 Feb 2026। टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत और साथ ही सख्ती—दोनों साथ आने वाली हैं। सरकार जिस नए इनकम टैक्स ढांचे को लागू करने की तैयारी में है, उसके तहत 2027 से दाखिल होने वाले ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) पहले से भरे हुए मिलेंगे। यानी, आपकी आय-व्यय का अधिकांश ब्योरा फॉर्म में पहले से मौजूद होगा; यदि सब ठीक लगे तो एक क्लिक में सबमिट, और अगर कुछ जोड़ना-घटाना हो तो संपादन की सुविधा भी।
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित प्रावधानों का मसौदा जारी कर सुझाव लिए जा रहे हैं और अधिसूचना मार्च में आने की संभावना है। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 की आय पर लागू रिटर्न (जो अप्रैल 2027 से भरे जाएंगे) में दिखेगी। विभाग का तर्क है—जब बड़ी मात्रा में डेटा पहले से उपलब्ध है, तो करदाताओं से वही जानकारी बार-बार लेने का औचित्य नहीं।
2027 से ITR प्री-फिल: “रिव्यू करो, क्लिक करो, फाइल करो”
नई व्यवस्था में वेतन, बैंक ब्याज, टीडीएस, कुछ निवेश और अन्य रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन का डेटा फॉर्म में पहले से दिखेगा। करदाता चाहे तो बिना बदलाव सबमिट कर सकता है। यदि किसी आय/छूट/खर्च का विवरण जोड़ना हो, तो एडिट कर सकेगा। इससे त्रुटियां घटेंगी, प्रोसेसिंग तेज होगी और नोटिसों की संख्या कम होने की उम्मीद है।
क्रिप्टो होल्डिंग बताना होगा अनिवार्य
डिजिटल एसेट्स पर निगरानी बढ़ेगी। ITR में क्रिप्टो रखने/खरीदने की जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष से विभाग क्रिप्टो एक्सचेंजों से खरीदारों का डेटा भी लेगा, ताकि रिटर्न में दी गई जानकारी का मिलान हो सके। मतलब—क्रिप्टो अब ‘अनदेखा’ नहीं रह पाएगा।
PAN नियमों में बदलाव: ऊंची रकम, स्पष्ट ट्रेल
पैन से जुड़े प्रावधानों में सीमा बदली जा रही है, ताकि उच्च-मूल्य लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड रहे, पर छोटी-मोटी गतिविधियों में अनावश्यक बाधा न हो।
- एक वित्त वर्ष में ₹10 लाख से अधिक नकद बैंक जमा पर PAN अनिवार्य
- ₹5 लाख से अधिक कीमत की कार खरीद पर PAN अनिवार्य (पहले हर कार पर)
- ₹20 लाख से अधिक प्रॉपर्टी खरीद पर PAN अनिवार्य (पहले ₹10 लाख)
- होटल/बैंक्वेट/रेस्टोरेंट का ₹1 लाख से अधिक बिल होने पर PAN आवश्यक
विभाग का कहना है कि अधिकांश बैंक खाते पहले से PAN से लिंक हैं और रकम AIS (Annual Information Statement) में दिखती है, इसलिए नियमों को “लक्षित” बनाया जा रहा है।
HRA के लिए नए मेट्रो शहर, मोटर भत्ते में राहत
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम के लिहाज से कुछ शहरों को मेट्रो श्रेणी में जोड़ा जा रहा है:
- हैदराबाद
- बेंगलुरु
- पुणे
- अहमदाबाद
ये शहर अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तरह माने जाएंगे, जिससे HRA गणना में लाभ मिलेगा।
मोटर भत्ते पर भी स्पष्टता:
- 1600cc तक की गाड़ी: ₹8,000 प्रतिमाह तक टैक्स से बाहर
- 1600cc से ऊपर: ₹10,000 प्रतिमाह तक टैक्स से बाहर
“कम पूछो, सही पूछो”: टेक्नोलॉजी पर भरोसा
विभाग का दावा है कि नई व्यवस्था में गैर-जरूरी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। डेटा-एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए आय का मिलान किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 1.1 करोड़ अपडेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल हुए—संकेत यह कि सिस्टम की पकड़ पहले से मजबूत है।
करदाताओं के लिए इसका मतलब
- ITR भरना तेज और सरल
- गलतियों की गुंजाइश कम, प्रोसेसिंग तेज
- बड़े लेनदेन पर PAN ट्रैकिंग सख्त
- क्रिप्टो निवेश छिपाना मुश्किल
- HRA और मोटर भत्ते में व्यावहारिक राहत
नीतिगत संदेश साफ है: ईमानदार करदाताओं के लिए सहूलियत, और डेटा से मेल न खाने वालों के लिए सख्ती।
