लखनऊ (Mon, 13 Oct 2025) – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को Invest UP के पुनर्गठन को मंजूरी दी। यह कदम राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए सुविधाओं को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न शासी निकाय की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को मजबूत करने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नए सैटेलाइट ऑफिस और विशेषज्ञ सेल
नई रणनीति के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे, जो घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कार्यालयों में पारदर्शिता, दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए।
Invest UP का उद्देश्य और नया ढांचा
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, “पुनर्गठन का उद्देश्य Invest UP को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता-आधारित और निवेशक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। नया ढांचा न केवल निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी निगरानी भी सुनिश्चित करेगा।”
बैठक में 11 महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने और भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने का भी निर्णय लिया गया। भूमि बैंक प्रकोष्ठ में दो पीसीएस अधिकारी उपजिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी स्तर पर तैनात होंगे।
औद्योगिक प्रगति और उपलब्धियां
बैठक में यह जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियाँ स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या 27,000 तक पहुँच गई। यह वृद्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र के प्रभाव का प्रमाण है।
निवेश प्रोत्साहन और सुविधा व्यवस्था की समीक्षा में यह सामने आया कि फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित किए गए हैं। अब तक 50 नए एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जबकि 280 से अधिक कंपनियों के साथ संवाद प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भूमि, सब्सिडी और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और Invest UP पोर्टल 3.0
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘ग्राउंड लेवल डिलीवरी’ का उदाहरण बन चुका है। Invest UP पोर्टल 3.0 के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन की प्रक्रिया सरल बनाई जा रही है। इसमें सिंगल साइन-ऑन, डायनेमिक एप्लीकेशन सिस्टम, एआई-आधारित चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
वैश्विक निवेश और फोकस कंट्री डेस्क
बैठक में फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशकों से संवाद स्थापित करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने वैश्विक मंचों पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक छवि को और सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक कंट्री डेस्क को ठोस निवेश परिणामों पर कार्य करने का निर्देश दिया।
‘चाइना+1’ रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पसंदीदा निवेश केंद्र बन रहा है। वर्तमान में 219 कंपनियाँ निवेश प्रक्रिया के सक्रिय चरण में हैं, जिनमें जापान, कोरिया और ताइवान की अग्रणी कंपनियाँ शामिल हैं।
औद्योगिक भूमि और सुरक्षा व्यवस्था
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास 25,000 एकड़ से अधिक ग्रीनफील्ड भूमि और 6,300 एकड़ से अधिक रेडी-टू-मूव भूमि निवेश हेतु उपलब्ध है। 33,000 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में किसानों और व्यापारियों से सीधा संवाद करने और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ की परिकल्पना पेश की। औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता करने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी और मंत्री
बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, प्रशासनिक अधिकारी और Invest UP के अधिकारी मौजूद थे।
