लखनऊ (19 सितंबर 2025)। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जनसुनवाई के दौरान नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी भी स्थान पर Electric Pole Installation यानी बिजली के खंभे लगाने से पहले संबंधित जमीन मालिक से लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। मंत्री का कहना था कि अक्सर बिना अनुमति खंभे गाड़ने पर विवाद खड़े हो जाते हैं और इससे जनता को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।
जनसुनवाई के दौरान जब एक शिकायतकर्ता ने खंभा लगाने की समस्या उठाई, तब मंत्री ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही जमीन मालिक की मंजूरी ले ली जाए तो बाद में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी।
जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश
मंत्री एके शर्मा ने सिर्फ बिजली के खंभों का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सीवर लाइन, सड़क निर्माण, गलत विद्युत बिल और अन्य बुनियादी समस्याओं पर भी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उनका कहना था कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए। “जनता को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह हमारी जिम्मेदारी है,” शर्मा ने कहा।
एनआईए देगी पुलिस को प्रशिक्षण
इसी बीच राजधानी लखनऊ में एक और अहम कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 24 और 25 सितंबर को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम (CBTP) आयोजित करेगी। इस दो दिवसीय कार्यशाला में लगभग 30 पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे, जिन्हें विवेचना की बारीकियों और अन्य दक्षताओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।
एनआईए कार्यालय में होने वाले इस प्रशिक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। निदेशालय ने सभी जिलों से उपयुक्त नाम मंगाए हैं ताकि जांच-पड़ताल की गुणवत्ता को और मजबूत किया जा सके।
निष्कर्ष
जनसुनवाई में उठाए गए मुद्दों से साफ है कि सरकार Electric Pole Installation जैसे छोटे लेकिन संवेदनशील मामलों को भी गंभीरता से ले रही है। जमीन मालिक की सहमति के बिना खंभे न लगाए जाएं, यह निर्देश न केवल जनता और विभाग के बीच टकराव को कम करेगा बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। वहीं, एनआईए का प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस की दक्षता को नया आयाम देगा, जिससे कानून-व्यवस्था और भी मजबूत होगी।
