नई दिल्ली/11 नवंबर 2026: देश के किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दे दी गई। इस सीजन में किसानों को उर्वरक सब्सिडी के रूप में करीब 62,370 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार के इस फैसले से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद राहत मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि 50 किलोग्राम डीएपी (DAP) खाद के बैग की कीमत 1,350 रुपये ही रखी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
उर्वरक सब्सिडी 2026-27: किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों पर नई NBS दरों को स्वीकृति दी है। यह सीजन 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा।
इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। पिछले रबी सीजन 2025-26 की आवश्यकता के मुकाबले यह राशि लगभग 24,418 करोड़ रुपये अधिक है।
सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों तथा उनके कच्चे माल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। इसके बावजूद किसानों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम रखने के लिए सब्सिडी को जारी रखा गया है।
DAP खाद का 50 किलो बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा
किसानों के लिए इस फैसले की सबसे अहम बात डीएपी खाद की कीमत को लेकर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, 50 किलोग्राम डीएपी बैग की कीमत 1,350 रुपये ही बनी रहेगी।
केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर डीएपी समेत P&K श्रेणी के 28 प्रकार के उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
नई सब्सिडी दरें डीएपी और एनपीकेएस (NPKS) सहित सभी संबंधित फास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों पर लागू होंगी। इससे किसानों को खेती के महत्वपूर्ण रबी सीजन में खाद की उपलब्धता और कीमतों के मोर्चे पर राहत देने का प्रयास किया गया है।
क्या है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। इस योजना के तहत फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में होने वाले बदलाव का असर कम करना है।
रबी सीजन के लिए नई दरों को मंजूरी मिलने से गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को उर्वरक खरीदने में राहत मिलने की उम्मीद है।
मुद्रा योजना को लेकर भी कैबिनेट का बड़ा फैसला
किसानों से जुड़े फैसले के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी।
इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहता है तो पात्र ऋण पर गारंटी का लाभ मिलता है।
इस फैसले से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
20 लाख रुपये तक के ऋण पर मिलेगा गारंटी कवर
सरकार के फैसले के अनुसार, इस योजना के तहत बेहद छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों को भी योजना में शामिल किया गया है:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बैंकों की ओर से दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के पोर्टफोलियो वाले ऋण।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण।
योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। गारंटी शुल्क को सालाना 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ऋण लेने वाली पात्र इकाइयों को लागत के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है।
मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2026 तक इस योजना के तहत ऋणदाताओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए हैं।
नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले पात्र ऋणों पर लागू होगी।
केंद्र सरकार के दोनों फैसलों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देना है। एक ओर उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को खेती की लागत के दबाव से राहत देने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर ऋण गारंटी व्यवस्था के जरिए छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान बनाने की पहल की गई है।
