नई दिल्ली (बुधवार, 11 नवंबर 2026)। दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार होता है और क्या पिता अपने हिस्से में मिली विरासत की संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है? इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कानूनी वारिसों को मिलती है और उसका बंटवारा हो जाता है, तो पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसी संपत्ति पर उसके बेटे को जन्म से अधिकार नहीं मिलता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता अपनी इस संपत्ति का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है। वह उसे बेच सकता है या अपनी इच्छा के अनुसार उसका निपटान कर सकता है। यहां तक कि अपने बेटों को भी इस संपत्ति में हिस्सेदारी देने से इनकार कर सकता है। अदालत के इस फैसले से दादा से पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी बहस के एक महत्वपूर्ण पहलू पर स्थिति स्पष्ट हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 29 साल पुराने संपत्ति विवाद में बेटे की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला उस संपत्ति से जुड़ा था, जो दादा की मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिसों के बीच बंटवारे में पिता को मिली थी। बेटे ने दावा किया था कि संपत्ति पैतृक और संयुक्त परिवार की है, इसलिए उसमें उसका भी आधा हिस्सा बनता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति अपने आप संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती। पिता उस संपत्ति का व्यक्तिगत मालिक होता है और उसके बेटे को केवल जन्म के आधार पर उसमें हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं मिलता।
क्या था 29 साल पुराना संपत्ति विवाद?
यह मामला जे. राजेश (नाबालिग) बनाम एम. कुमारन एवं अन्य से संबंधित था। इसकी कानूनी लड़ाई वर्ष 1997 में शुरू हुई थी। बेटे ने अपनी मां के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर पिता की संपत्ति में आधे हिस्से की मांग की थी।
उसका तर्क था कि विवादित जमीन मूल रूप से उसके दादा की थी और संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के कारण पिता के साथ-साथ उसका भी उस पर अधिकार है। लिहाजा संपत्ति का बंटवारा कर उसे आधा हिस्सा दिया जाना चाहिए।
मामले में विवादित जमीन का क्षेत्रफल 1,811 वर्ग फुट था। दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ और पिता को उसका एक हिस्सा मिला। बाद में पिता ने इस जमीन को बेच दिया। बेटे ने बिक्री और संपत्ति के बंटवारे को चुनौती देते हुए अपना अधिकार जताया।
करीब 29 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज कर दी।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में क्या है प्रावधान?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह धारा किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित करती है।
इसके तहत सबसे पहले संपत्ति क्लास-1 (Class-I) के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है। इनमें मृतक की पत्नी, बेटा, बेटी और मां सहित कानून में निर्धारित अन्य उत्तराधिकारी शामिल हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवित बेटे का बेटा यानी पोता, अपने आप दादा की क्लास-1 उत्तराधिकारियों की सूची में स्वतंत्र हिस्सेदार नहीं बन जाता। हालांकि, यदि मृतक का बेटा पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसके उत्तराधिकारियों को कानून के अनुसार उस शाखा का हिस्सा मिल सकता है।
इस मामले में पिता जीवित था और दादा की संपत्ति में उसे कानूनी रूप से हिस्सा मिला था। इसलिए पोता अपने पिता के हिस्से पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता था।
पिता को मिली विरासत की संपत्ति कब बन जाती है उसकी व्यक्तिगत संपत्ति?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत उत्तराधिकार से मिली संपत्ति में प्रत्येक कानूनी वारिस अपने हिस्से का व्यक्तिगत मालिक बनता है। जब संपत्ति का बंटवारा पूरा हो जाता है, तो संबंधित वारिस को मिले हिस्से पर उसका स्वतंत्र अधिकार होता है।
इसका अर्थ है कि पिता को दादा से मिली संपत्ति को केवल इस आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता कि वह मूल रूप से दादा की थी। संपत्ति किस तरीके से पिता को मिली है, यह तय करना बेहद महत्वपूर्ण है।
इसी आधार पर अदालत ने बेटे की हिस्सेदारी की मांग को खारिज कर दिया और पिता के संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार को बरकरार रखा।
क्या इस फैसले के बाद हर पैतृक संपत्ति पर बेटे का अधिकार खत्म हो गया?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर जानना जरूरी है। अदालत ने यह नहीं कहा है कि बेटे या पोते का हर तरह की पैतृक संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो गया है।
हिंदू कानून में संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक (Coparcenary) संपत्ति और उत्तराधिकार के तहत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मिली संपत्ति की कानूनी स्थिति अलग-अलग होती है।
यदि संपत्ति वास्तव में ऐसी संयुक्त पैतृक सहदायिक संपत्ति है, जिसमें जन्म से अधिकार मिलता है, तो बेटे या बेटी के अधिकार का सवाल अलग तरीके से तय होगा। वहीं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को व्यक्तिगत रूप से मिली और बंटवारे में उसके हिस्से आई संपत्ति पर बेटे का स्वतः जन्मसिद्ध दावा नहीं बनता।
इसलिए किसी भी संपत्ति पर अधिकार तय करने से पहले उसके मूल स्वामित्व, उत्तराधिकार के तरीके, बंटवारे के दस्तावेज और संबंधित कानूनी प्रावधानों को देखना जरूरी है।
