ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), शनिवार, 21 नवंबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात में बड़ा बदलाव आया है। अब कश्मीर घाटी का कोई भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है और युवाओं के बीच अलगाव की भावना भी समाप्त हुई है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 35 साल से अधिक समय तक हिंसा और आतंकवाद का सामना करने वाले कश्मीर में अब शांति और विकास की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। इस दौरान शाह ने विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिनमें अनुच्छेद 370 और आतंकवाद के बीच संबंध को नकारा जाता रहा है।
इसी दिन गृह मंत्री ने भारत और अमेरिका की एजेंसियों के संयुक्त अभियान ‘ऑपरेशन मानसून थंडर’ की सफलता पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) को बधाई दी। इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नशे की तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऑपरेशन मानसून थंडर में छह गिरफ्तार, भारत-अमेरिका ने मिलकर तोड़ा ड्रग नेटवर्क
भारत और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का भारतीय मॉड्यूल ध्वस्त किया है। ऑपरेशन मानसून थंडर के तहत चार भारतीय शहरों से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह नेटवर्क अमेरिका में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाली दवाओं और ओपिओइड (Opioid) श्रेणी की दवाओं की अवैध आपूर्ति में कथित रूप से शामिल था।
गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अभियान की सफलता पर एनसीबी और अमेरिकी डीईए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में हुई गिरफ्तारियां और बरामदगी नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने में भारत-अमेरिका साझेदारी की ताकत को दर्शाती हैं।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नशीले पदार्थ न तो भारत में प्रवेश करें और न ही यहां से दूसरे देशों में भेजे जाएं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशे की तस्करी के खिलाफ सहयोग और कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
3,000 पार्सल और करीब पांच लाख टैबलेट का खुलासा
जांच एजेंसियों की कार्रवाई में इस तस्करी नेटवर्क के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। एनसीबी के अनुसार, जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच अमेरिका में करीब 3,000 पार्सल भेजे गए, जिनमें लगभग पांच लाख टैबलेट होने की पहचान की गई है।
इस अभियान के तहत भारत की एजेंसियों ने अमेरिका के 59 हजार से अधिक लोगों से संबंधित डेटा भी अमेरिकी डीईए के साथ साझा किया। इसके अलावा अमेरिकी एजेंसी ने दो खेपों को रास्ते में ही पकड़ लिया।
जांच में सामने आया कि नेटवर्क के सदस्य टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर लेते थे। पार्सल भेजने के लिए डाक और ड्रॉप-शिपिंग जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के साथ क्रिप्टोकरेंसी और हवाला नेटवर्क का भी कथित तौर पर सहारा लिया गया।
एनसीबी और अमेरिकी डीईए की जांच अभी जारी है। एजेंसियां नेटवर्क के मुख्य संचालकों, ड्रॉप-शिपर्स, वित्तीय लेन-देन और इसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का पता लगाने में जुटी हैं।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बदले हालात: अमित शाह
अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर भी विस्तार से बात की। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान प्रदान किए जाने के अवसर पर आयोजित किया गया था।
शाह ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। उनके मुताबिक, करीब 35 वर्षों तक हिंसा और अशांति का सामना करने वाली कश्मीर घाटी में अब कोई स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में बदलाव केवल आतंकियों के सफाए तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के भीतर भेदभाव और अलगाव की भावना को समाप्त करने की दिशा में भी काम हुआ है। अब नई पीढ़ी के सामने शांति और विकास की संभावनाएं हैं।
गृह मंत्री ने इस बदलाव का श्रेय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के प्रयासों और केंद्र सरकार की विकास संबंधी पहलों को दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास गतिविधियों को गति मिली है, जिससे स्थायी शांति की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
1990 के दशक के आतंकवाद का किया जिक्र, सुरक्षा बलों को सराहा
अपने संबोधन में अमित शाह ने कश्मीर के 1990 के दशक के दौर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। हालात इतने चुनौतीपूर्ण थे कि देश के साथ कश्मीर के जुड़े रहने को लेकर भी सवाल उठने लगे थे।
उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री के इंग्लैंड चले जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने साहस और बलिदान के दम पर घाटी को देश से जोड़े रखा।
शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के जवानों ने असाधारण समर्पण दिखाया है। उनके त्याग और प्रयासों से ही कश्मीर में परिस्थितियों को बदलने में मदद मिली है।
विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह का जवाब
अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना पर गृह मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल यह सवाल उठाते रहे हैं कि इस संवैधानिक प्रावधान का आतंकवाद से क्या संबंध था। लेकिन उनके मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में घाटी में आए बदलाव इस सवाल का जवाब देते हैं।
उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर के युवाओं के बीच अलगाववादी सोच को समाप्त करने में मदद मिली है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ भेदभाव और अलगाव की भावना को दूर करने के प्रयास भी किए गए हैं।
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में हुई प्रगति देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में घाटी में स्थायी शांति और समृद्धि की संभावनाएं और मजबूत होंगी।











