लखनऊ, 29 जनवरी 2026। राजधानी के औद्योगिक नक्शे को बदलने जा रहे पीएम मित्र पार्क के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम आधारभूत ढांचे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पार्क में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए 458.5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। यह राशि स्वच्छ और औद्योगिक जलापूर्ति के पूरे सिस्टम के निर्माण पर खर्च की जाएगी।
लखनऊ और हरदोई की सीमा पर करीब एक हजार एकड़ में विकसित हो रहे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्क में जल प्रबंधन को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार यहां 16 एमएलडी का टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट (TTP) स्थापित होगा, जिससे उपचारित पानी औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ 8.25 एमएलडी का इनटेक वेल, पंप हाउस और मुख्य पाइपलाइन तैयार की जाएगी, ताकि गोमती नदी के जल को शुद्ध कर सप्लाई किया जा सके। भूगर्भ जल के उपयोग के लिए 4.50 एमएलडी क्षमता का ट्यूबवेल पंप हाउस और पाइपलाइन भी बनाई जाएगी।
यह परियोजना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से विकसित की जा रही है। सरकार का अनुमान है कि पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होगा। अभी तक इनवेस्ट यूपी को 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो इस परियोजना की औद्योगिक संभावनाओं को रेखांकित करते हैं।
पार्क के विकसित होने के बाद लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहां औद्योगिक इकाइयों को प्लग एंड प्ले सुविधा, 132 केवी विद्युत केंद्र, औद्योगिक जलापूर्ति, पेयजल, सड़क, सीवेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है, जबकि पार्क के भीतर के हिस्सों का विकास निजी निवेशकों द्वारा किया जाएगा।
जल आपूर्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को दी गई है। उद्देश्य यह है कि उद्योगों को बिना बाधा, मानक गुणवत्ता का पानी मिले और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। उपचारित जल के उपयोग से ताजे पानी पर दबाव कम होगा, जो इस परियोजना को टिकाऊ (sustainable) बनाता है।
औद्योगिक विकास की बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो यह फैसला केवल पानी की पाइपलाइन का नहीं, बल्कि पीएम मित्र पार्क की कार्यक्षमता और दीर्घकालिक सफलता की नींव का हिस्सा है।
