लखनऊ (Fri, 12 Sep 2025): उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में State Cooperative College खोलने की घोषणा की। यह महाविद्यालय सहकारिता में अध्ययन, शोध और अध्यापन को प्रोत्साहित करेगा। सीएम ने विभागीय अधिकारियों को इसकी तैयारी और कार्ययोजना तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
सहकारिता में सदस्यता अभियान और शोध को बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार, अध्ययन और शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” मंत्र को आत्मसात करते हुए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसमें गांव-गांव में कैंप, ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि किसान और जमाकर्ताओं का विश्वास ही सहकारिता की असली पूंजी है, जिसे सुरक्षित रखना सर्वोपरि है।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश की सहकारी उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि 2017-18 से 2024-25 तक 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को 306.92 करोड़ की सहायता से पुनर्जीवित किया गया, और मार्च 2025 तक 1000 करोड़ रुपये का ऋण व्यवसाय दर्ज हुआ। सभी बैंक अब लाभ में हैं।
उर्वरक वितरण और एम-पैक्स की भूमिका
बैठक में एम-पैक्स (ग्राम पंचायत आधारित सहकारी संगठन) के गठन और विकास पर भी चर्चा हुई। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 457 नए एम-पैक्स गठित किए गए हैं और सितंबर माह में 1,088 ग्राम पंचायतों में संगठन प्रक्रिया जारी है। इन एम-पैक्स को 10 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी गई है, जिससे अब तक 5,400 करोड़ का टर्नओवर और 120 करोड़ की मार्जिन मनी प्राप्त हुई है।
इसके अतिरिक्त, 757 नवगठित एम-पैक्स के उन्नयन के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपये मार्जिन मनी और 1 लाख रुपये आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए उपलब्ध करा रही है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तहत 6,101 सोसाइटी में QR/UPI आधारित प्रणाली लागू की जा चुकी है।
व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए 5,170 एम-पैक्स में CSC सेवाएं, 6,443 एम-पैक्स में पीएम किसान समृद्धि केंद्र और 161 एम-पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
अन्न भंडारण और गोदाम निर्माण
अन्न भंडारण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि FCI ने प्रदेश के 35 जनपदों में 96 स्थलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वित्तीय समापन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 तक पूरी कर जनवरी 2026 से गोदाम निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार होगा, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, भारत सरकार के सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी और NABARD के डीजीएम एनएल साहू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
