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CJI सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी करना वकील को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

On: November 18, 2026
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CJI सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी करना वकील को पड़ा भारी
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नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर की गई है।

आरोप है कि वकील ने 16 नवंबर को खुली अदालत में CJI के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाते हुए एक रील पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने वकील प्रवीण सिंघल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने उन्हें 8 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे इस मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का आधार नजर आता है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। अदालत ने प्रतिवादी वकील को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।

SCBA ने कहा- खुली अदालत में ऐसी टिप्पणी अस्वीकार्य

सुनवाई के दौरान SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि खुली अदालत में इस तरह की अनुचित टिप्पणी करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है।

राय ने यह भी आरोप लगाया कि वकील ने इंस्टाग्राम पर CJI सूर्यकांत को निशाना बनाते हुए एक रील पोस्ट की। उन्होंने अदालत के समक्ष सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों को निशाना बनाकर कंटेंट के जरिए कमाई करने वाले लोगों का मुद्दा भी उठाया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SCBA की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय की गरिमा और संस्थागत सम्मान बनाए रखना आवश्यक है।

अटॉर्नी जनरल ने आचरण को बताया बेहद आपत्तिजनक

अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने वाले पत्र में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने प्रवीण सिंघल के कथित आचरण को बेहद आपत्तिजनक और अक्षम्य बताया।

उन्होंने माना कि यह मामला अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त है। इस प्रावधान के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर विचार किया जाता है।

क्या है पूरा मामला?

घटना 16 नवंबर की बताई जा रही है। उस दिन वकील प्रवीण सिंघल CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष पहुंचे थे। उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।

जब CJI ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, तो वकील ने कथित तौर पर आपत्ति जताई और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, ‘आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है!’

इस घटनाक्रम के बाद अदालत में हंगामा हुआ। कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई और सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया।

पहले भी विवादों में रहे हैं वकील

अदालत में मौजूद वकीलों के मुताबिक, CJI ने कथित तौर पर याद दिलाया कि देशभर में चुनाव आयोग विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी इसी वकील ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। उस मामले में भी उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू होने की बात कही गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद वकील को अपना पक्ष रखना होगा। अदालत के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि उनके कथित आचरण को न्यायालय की अवमानना क्यों न माना जाए।

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