नई दिल्ली (गुरुवार, 12 नवंबर 2026)। विदेश की अदालत से तलाक लेकर दूसरी शादी करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत में हुई शादी को विदेशी अदालत से तलाक मिलने मात्र से भारतीय कानून के तहत समाप्त नहीं माना जा सकता। विदेशी अदालत का तलाक संबंधी फैसला भारत में तभी मान्य होगा, जब वह भारतीय कानून की निर्धारित शर्तों पर खरा उतरे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बिगैमी (द्विविवाह) की आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का रास्ता साफ किया, जिसने भारत में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी, बाद में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की और ब्रिटेन की अदालत से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकता हासिल कर लेने या दूसरी शादी विदेश में करने से पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं हो जाते।
यह फैसला उन मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिनमें पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के बाद कोई एक पक्ष विदेश की अदालत से तलाक हासिल कर दूसरी शादी कर लेता है।
विदेशी तलाक को मान्यता देने के लिए धारा 13 CPC की शर्तें जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालतों से मिलने वाले तलाक के आदेशों को भारत में स्वतः मान्यता नहीं दी जा सकती। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 13 में निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन जरूरी है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि विदेशी अदालत ने ऐसे आधार पर तलाक दिया है, जिसे संबंधित भारतीय वैवाहिक कानून मान्यता नहीं देता, तो उस आदेश को भारत में वैध तलाक नहीं माना जा सकता।
पीठ ने टिप्पणी की कि विदेशी अदालत का तलाकनामा भारतीय वैवाहिक कानून के विपरीत और ऐसे आधार पर दिया गया था, जिसे संबंधित कानून में वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इसे भारत में बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।
नागरिकता बदलने और विदेश में दूसरी शादी करने से नहीं मिलेगी राहत
इस मामले में पति ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद ब्रिटेन की अदालत से तलाक लिया था। इसके बाद उसने वहां दूसरी शादी कर ली। उसका तर्क था कि दूसरी शादी विदेश में हुई और उस समय वह ब्रिटिश नागरिक था, इसलिए भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ बिगैमी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। ऐसे में बाद में नागरिकता बदल लेने या दूसरी शादी विदेश में करने से पहली शादी के कानूनी परिणाम समाप्त नहीं हो सकते।
पीठ के मुताबिक, बिगैमी के आरोपों की जांच केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि दूसरी शादी किस देश में हुई। यह देखना भी जरूरी है कि पहली शादी भारतीय कानून के तहत अब भी कायम थी या नहीं।
‘शादी का पूरी तरह टूट जाना’ तलाक का वैधानिक आधार नहीं
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ‘इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज’ यानी शादी का पूरी तरह टूट जाना के आधार पर दिए गए विदेशी तलाक पर विचार किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षों पर लागू हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में केवल शादी के पूरी तरह टूट जाने को तलाक का स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं माना गया है। इसलिए ब्रिटेन की अदालत ने इसी आधार पर जो तलाक दिया था, उसे भारतीय कानून के तहत स्वतः मान्यता नहीं मिल सकती।
पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। यदि वह CPC की धारा 13 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो उसके आधार पर पहली शादी समाप्त होने का दावा नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ बिगैमी की कार्रवाई जारी रखी
यह मामला एन. श्रीधर रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर शामिल थे। अदालत ने 3 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया।
मामले में पति की पहली शादी अप्रैल 2003 में आंध्र प्रदेश में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। बाद में वैवाहिक विवाद के चलते पति ने भारत में तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की और ब्रिटेन की अदालत से तलाक प्राप्त कर दूसरी शादी कर ली।
पहली पत्नी ने वर्ष 2016 में पति के खिलाफ बिगैमी का मामला दर्ज कराया था। पति ने इस आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य और सक्रिय भागीदारी के अभाव में पति के माता-पिता तथा दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
क्या है इस फैसले का कानूनी महत्व?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विदेशी अदालतों से तलाक लेने और उसके आधार पर दूसरी शादी करने के मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।
- भारत में हुई शादी के लिए विदेशी तलाक की मान्यता भारतीय कानून की शर्तों पर निर्भर करेगी।
- विदेशी अदालत का फैसला CPC की धारा 13 के अनुरूप होना जरूरी है।
- संबंधित वैवाहिक कानून में मान्यता न रखने वाले आधार पर दिया गया तलाक भारत में स्वतः मान्य नहीं होगा।
- पहली शादी कानूनी रूप से कायम रहने पर दूसरी शादी के मामले में बिगैमी की आपराधिक कार्यवाही हो सकती है।
- विदेश की नागरिकता हासिल कर लेने से पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होते।
हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि विदेश की अदालत से मिलने वाला हर तलाक भारत में अमान्य है। उसकी मान्यता संबंधित वैवाहिक कानून, विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र, तलाक के आधार और CPC की धारा 13 में निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।
