नई दिल्ली (गुरुवार, 12 नवंबर 2026)। हाई कोर्ट के जजों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अब मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में विचार कर रहा है। जजों के ट्रांसफर में स्पष्ट नीति और तय मानदंड लागू करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सिलसिले में कॉलेजियम के भीतर एक ऐसे नीतिगत ढांचे पर अनौपचारिक चर्चा हुई है, जिससे मनमाने फैसलों और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर होने वाले तबादलों की गुंजाइश कम की जा सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह इस विषय पर विचार-विमर्श किया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य हाई कोर्ट के जजों को उनके मूल न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और स्पष्ट आधारों से जोड़ना था।
हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर के लिए बन सकता है स्पष्ट नीतिगत ढांचा
पांच सदस्यीय कॉलेजियम में सीजेआई सूर्य कांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि किसी जज का तबादला बिना ठोस कारण या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होना चाहिए।
दरअसल, अभी तक हाई कोर्ट जजों के तबादले से जुड़े कई ऐसे मानदंड रहे हैं, जो औपचारिक रूप से लिखित नीति का हिस्सा नहीं हैं। किसी जज की ईमानदारी, आचरण, दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत और न्यायिक प्रशासन से जुड़े पहलुओं को तबादले का आधार बनाया जाता रहा है। हालांकि, इन सबके बीच व्यक्तिगत समीकरणों और पूर्व सीजेआई या कॉलेजियम के सदस्यों से करीबी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
कॉलेजियम की हालिया चर्चा को इसी व्यवस्था में स्पष्टता लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
किन परिस्थितियों में किया जाता है हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर?
हाई कोर्ट के जजों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने के पीछे अलग-अलग प्रशासनिक और संस्थागत कारण हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां तबादले का निर्णय न्यायिक प्रशासन की जरूरतों के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया।
मुख्य न्यायाधीश बनाने की तैयारी: कभी-कभी वरिष्ठता क्रम में आगे चल रहे किसी जज को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि भविष्य में उन्हें वहां मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के बीच टकराव: कुछ मामलों में किसी वरिष्ठ जज को दूसरे हाई कोर्ट भेजने का उद्देश्य वहां मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच बढ़ते मतभेदों को कम करना रहा है। ऐसे जज की मौजूदगी को प्रशासनिक संतुलन बनाने में मददगार माना गया।
आचरण और ईमानदारी से जुड़ी शिकायतें: यदि किसी जज की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं या उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिलती हैं, तो उनके तबादले का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। ऐसी शिकायतें कोर्ट रूम के भीतर के आचरण से लेकर सार्वजनिक जीवन में उनके व्यवहार तक से संबंधित हो सकती हैं।
विशेषज्ञता का उपयोग: इसके उलट, किसी जज को उनके विशेष कानूनी अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर ऐसे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, जहां उनकी सेवाओं की अधिक जरूरत हो।
कॉलेजियम के करीबी जजों के ट्रांसफर पर भी उठते रहे हैं सवाल
तबादलों से जुड़ा एक संवेदनशील पहलू ऐसा भी है, जिसकी चर्चा आधिकारिक रिकॉर्ड में भले ही स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन न्यायिक गलियारों में इस पर सवाल उठते रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कभी-कभी किसी जज को सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के किसी सदस्य का करीबी माना जाता है। संबंधित संरक्षक के पद छोड़ने के बाद ऐसे जज के तबादले की आशंका भी जताई जाती रही है।
इस तरह के मामलों को कभी-कभी पुराने प्रशासनिक या संस्थागत मतभेदों से जोड़कर देखा जाता है। विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जब किसी पूर्व सीजेआई ने अपने सहयोगियों की ओर से की गई नियुक्ति या तबादले की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो। हालांकि, ऐसे आरोपों और चर्चाओं को किसी स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
2018 से 2020 के बीच बदली तबादलों की आधिकारिक भाषा
हाई कोर्ट जजों के तबादलों को लेकर कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में समय के साथ बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2018 तक तबादलों के अलग-अलग कारणों को अक्सर न्याय प्रशासन को बेहतर बनाने जैसे व्यापक और औपचारिक शब्दों में व्यक्त किया जाता था।
वहीं, 2020 तक कॉलेजियम के प्रस्तावों में इस तरह की सामान्य भाषा की जगह संबंधित जज के तबादले का स्पष्ट उल्लेख किया जाने लगा। इससे तबादले से जुड़े प्रस्तावों की प्रकृति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी।
2022 से 2026 तक कितने हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिश हुई?
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कॉलेजियम की ओर से हाई कोर्ट के जजों के तबादले की सिफारिशों की संख्या में काफी उतार-चढ़ाव रहा है।
| वर्ष | तबादले की सिफारिश वाले जज |
|---|---|
| 2022 | 18 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 44 |
| 2026 | 12 |
इन आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में सबसे अधिक 44 जजों के तबादले की सिफारिश की गई थी। इसके मुकाबले 2024 में यह संख्या 11 रही। वहीं, 2026 में अब तक 12 जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई।
सरकार के पास लंबित तबादलों पर भी हो सकता है पुनर्विचार
कॉलेजियम की चर्चा में केवल तबादलों के मानदंड ही नहीं, बल्कि उनकी प्रक्रिया से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इनमें उन सिफारिशों पर दोबारा विचार करने का प्रावधान भी हो सकता है, जिन्हें कार्यपालिका की ओर से मंजूरी नहीं मिली है।
ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जब कॉलेजियम की ओर से भेजे गए तबादले के प्रस्ताव सरकार के पास वर्षों तक लंबित रहे। इससे न्यायिक प्रशासन और संबंधित जजों की स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है।
इसके अलावा, जजों की ओर से स्वयं तबादले का अनुरोध किए जाने के मामलों में भी कॉलेजियम का रवैया एक जैसा नहीं रहा है। कुछ अनुरोधों पर तेजी से विचार किया गया, जबकि कुछ मामलों में अपेक्षाकृत धीमी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
क्या तबादले से पहले जजों को सुधार का मौका मिलना चाहिए?
इस पूरी चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि किसी जज का तबादला शिकायत या असंतोष के आधार पर करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने और कार्यशैली में सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार, अब इस विचार को भी समर्थन मिल रहा है कि यदि किसी जज के व्यवहार या कामकाज को लेकर शिकायत है, तो संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पहले उन्हें एक निश्चित समयसीमा के भीतर सुधार करने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आता है, तभी तबादले जैसे कदम पर विचार किया जाए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी जजों के तबादले को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर नाराजगी जता चुका है। इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में हुए कई तबादलों के पीछे शिकायतों और संबंधित जजों को उनके मूल हाई कोर्ट से हटाने की परिस्थितियां प्रमुख रही हैं।
ऐसे में कॉलेजियम के भीतर स्पष्ट नीति बनाने पर हो रही चर्चा न्यायिक प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, अभी यह चर्चा नीतिगत ढांचा तैयार करने की दिशा में है। किसी नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने या लागू किए जाने की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
