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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अपनी ही बंदूक या साथी की गोली से घायल जवान भी वॉर इंजरी पेंशन का हकदार

On: November 21, 2026
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी ही बंदूक या साथी की गोली से घायल जवान
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नई दिल्ली (Sat, 21 Nov 2026)। देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन के दौरान घायल होने वाले सैनिक को वॉर इंजरी पेंशन (War Injury Pension) पाने के लिए दुश्मन की गोली लगना जरूरी नहीं है। यदि सैन्य अभियान के दौरान जवान की अपनी बंदूक से गलती से गोली चल जाती है या अपनी ही सेना की गोलीबारी में वह घायल हो जाता है, तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उसे भी युद्ध में घायल जवान के समान पेंशन का लाभ मिल सकता है।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि अपनी बंदूक से दुर्घटनावश गोली लगने को केवल इस आधार पर खुद को पहुंचाई गई चोट (Self-inflicted Injury) नहीं माना जा सकता कि गोली उसी सैनिक के हथियार से चली थी। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि घटना जानबूझकर हुई थी या वास्तव में दुर्घटनावश।

सुप्रीम कोर्ट का वॉर इंजरी पेंशन पर अहम स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि युद्ध में घायल (Wounded Battle Casualty) माने जाने के लिए दो तरह की परिस्थितियों को शामिल किया गया है। पहली स्थिति में दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनावश गोली लगना अथवा किसी विस्फोट के टुकड़े (Splinter) से घायल होना शामिल है। दूसरी स्थिति अपनी ही सेना की गोलीबारी में जवान के घायल होने से संबंधित है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों ही परिस्थितियों में चोट का संबंध दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान से होना चाहिए। इसके अलावा चोट का गंभीर होना भी आवश्यक है।

पीठ ने कहा कि सर्विस हथियार से कई परिस्थितियों में अनजाने में गोली चल सकती है। मसलन, हथियार पकड़ते समय अचानक झटका लगना, जवान का गिर जाना, ट्रिगर का फंसना, अनजाने में ट्रिगर दब जाना या हथियार में तकनीकी खराबी आना। ऐसी घटनाओं को जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

अदालत के मुताबिक, जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने और ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश घायल होने के बीच स्पष्ट अंतर है। केवल हथियार का स्रोत देखकर किसी सैनिक को बढ़ी हुई पेंशन के लाभ से वंचित करना उचित नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला?

यह मामला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह से जुड़ा है। अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी करते समय उनकी अपनी सर्विस राइफल से अचानक गोली चल गई थी। गोली उनकी बाईं जांघ से होकर गुजरी और फीमोरल नस (Femoral Vein) को गंभीर नुकसान पहुंचा।

इस घटना में देवी सिंह 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए। मेडिकल बोर्ड ने उनकी चोट को सैन्य सेवा से जुड़ा माना और उन्हें सामान्य विकलांगता पेंशन (Disability Element) का लाभ दिया गया। हालांकि, उनका दावा था कि चूंकि चोट सैन्य अभियान के दौरान लगी थी, इसलिए उन्हें वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत बढ़ी हुई पेंशन भी मिलनी चाहिए।

सेना की ओर से उनका दावा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अंततः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा ट्रिब्यूनल का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उपलब्ध सैन्य और मेडिकल रिकॉर्ड का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि सेना के तत्कालीन रिकॉर्ड में इस घटना को दुर्घटनावश हुई गोलीबारी और ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान हुई युद्ध संबंधी चोट के रूप में दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने यह भी पाया कि किसी सक्षम प्राधिकारी ने देवी सिंह की चोट को जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई चोट घोषित नहीं किया था। ऐसे में केवल इस आधार पर उनका दावा खारिज नहीं किया जा सकता था कि गोली उनकी अपनी बंदूक से चली थी।

अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के 10 मई 2023 के फैसले और 19 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि देवी सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत पेंशन का भुगतान किया जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से मिल रहे विकलांगता पेंशन घटक को समायोजित किया जाए, ताकि एक ही दिव्यांगता के लिए दोहरा भुगतान न हो। संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने और बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का निर्देश भी दिया गया।

सेना के जवानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में तैनात रहते हुए दुर्घटनावश घायल हो जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन का अधिकार तय करते समय चोट लगने की वास्तविक परिस्थितियों, सैन्य अभियान से उसके संबंध और चोट की गंभीरता को देखा जाना चाहिए।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ड्यूटी के दौरान अपनी बंदूक से लगी हर चोट पर स्वतः वॉर इंजरी पेंशन मिल जाएगी। इसके लिए सैन्य अभियान से जुड़ाव, निर्धारित गंभीरता और संबंधित सैन्य नियमों के तहत आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है।

इस फैसले से एक अहम कानूनी सिद्धांत भी सामने आया है कि देश की रक्षा में तैनात जवान को केवल इसलिए विशेष पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना के समय गोली दुश्मन की बजाय उसके अपने हथियार से चली थी।

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