लखनऊ (Tue, 30 Sep 2025) – उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि Developed UP Vision 2047 के लिए रोडमैप दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद जनवरी से योजना के तहत विभिन्न विभागों में कार्यक्रमों की शुरुआत हो सकेगी। जनता से अब तक 14 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें नीति आयोग और डिलाइट संस्था के सहयोग से रोडमैप में शामिल किया जाएगा।
जनता के सुझाव और 12 सेक्टर का रोडमैप
विकसित यूपी 2047 विजन डाक्यूमेंट के तहत 12 प्रमुख सेक्टरों की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। इनमें कृषि एवं संबद्ध विभाग, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, IT और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा और सुशासन शामिल हैं।
प्रत्येक विभाग को रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग सेक्टरवार मसौदे के लिए हितधारकों से बैठक कर परामर्श ले रहे हैं। मसौदे में अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।
नीति आयोग और डिलाइट संस्था का सहयोग
नीति आयोग रोडमैप के निर्माण में तकनीकी और नीति संबंधी मार्गदर्शन दे रहा है। वहीं, डिलाइट संस्था प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इस कार्य में सीधे भाग ले रहे हैं।
रोडमैप की प्रक्रिया और समयसीमा
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सेक्टरवार मसौदा 30 नवंबर तक तैयार होगा। इसके बाद मुख्य सचिव समिति के समक्ष इसे रखा जाएगा और दिसंबर में अंतिम मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। योजना है कि जनवरी से रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
इस रोडमैप के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित, समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है, ताकि उत्तर प्रदेश 2047 तक देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल हो सके।
