लखनऊ(16 जुलाई 2026)। उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक औद्योगिक विकास से आगे बढ़कर भविष्य की तकनीकों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अन्य डीप टेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए। सरकार का लक्ष्य ऐसा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करना है, जहां अनुसंधान, उद्योग और निवेश एक साथ आगे बढ़ें।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि एआई और रोबोटिक्स आने वाले समय की औद्योगिक क्रांति की धुरी बनने वाले हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार और उन्नत विनिर्माण का केंद्र बनाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
नोएडा में बनेगा देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को नोएडा में प्रस्तावित ‘प्रगति’ (Park for Robotics, AI, GPU Clusters and Advanced Technical Innovation) परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई। यह परियोजना 75 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी और इसे भारत का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बताया जा रहा है।
इस अत्याधुनिक परिसर में रोबोटिक्स टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन सेंटर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन कैप्चर लैब, फिजिकल एआई डेटा सेंटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर और आधुनिक को-वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्देश्य यह है कि शोध से लेकर उत्पाद निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।
उद्योग, स्टार्टअप और शोध संस्थानों के बीच बनेगा मजबूत तालमेल
सरकार की योजना केवल अधोसंरचना तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके तहत वैश्विक विनिर्माण कंपनियों, कंपोनेंट निर्माताओं, अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों, स्टार्टअप, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाया जाएगा। इससे नई तकनीकों को प्रयोगशालाओं से उद्योग तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज होगी और उत्तर प्रदेश वैश्विक तकनीकी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बन सकेगा।
एक लाख से अधिक रोजगार और दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू एडिशन का लक्ष्य
सरकार के अनुसार इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसके जरिए आयात पर निर्भरता कम करने के साथ पांच वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Addition) करने और एक लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ और नोएडा में स्थापित होंगे दो ‘यू हब’
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लखनऊ और नोएडा में दो यू हब (U Hub) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डीप टेक इकोसिस्टम का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ समिति ने इन केंद्रों का मॉडल तैयार किया है।
नोएडा यू हब में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, फिजिकल एआई, रोबोटिक्स, रक्षा प्रौद्योगिकी और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं लखनऊ यू हब में एप्लाइड एआई, गवटेक, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के एआई समाधान, बायोसाइंस और एग्री बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा।
युवाओं के कौशल विकास और निवेशक-अनुकूल नीति पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि यू हब को केवल स्टार्टअप सेंटर नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार, उद्योग, निवेश और शिक्षण संस्थानों को जोड़ने वाले विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य की तकनीकों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
इसके लिए एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
आईटी नीति को मिलेगा नया स्वरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचेगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक जरूरतों के अनुरूप अधिक व्यावहारिक, निवेशक-अनुकूल और रोजगार केंद्रित बनाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी उद्योग का विस्तार केवल गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 शहरों तक भी तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसर पहुंचने चाहिए।
उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप, अनुसंधान, नवाचार और पेटेंट को बढ़ावा देने के साथ निवेशकों को भूमि आवंटन एवं अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश भी दिए।
