लखनऊ, 03 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने तकनीक का सहारा लेते हुए एकीकृत खनन निगरानी तंत्र (IMSS) को और मजबूत बनाया है। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए प्रदेशभर के खनन क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस प्रणाली ने न केवल अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, IMSS के माध्यम से जारी ई-नोटिसों के आधार पर अब तक 756 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और नियमों के प्रभावी अनुपालन को नई मजबूती मिली है।
आधुनिक तकनीक से हर गतिविधि पर नजर
उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव के मुताबिक, IMSS के तहत खनन क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग, कैमरा युक्त वे-ब्रिज, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) माइन टैग, तथा विभिन्न राजमार्गों पर आईओटी (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मानव रहित स्वचालित चेकगेट स्थापित किए गए हैं।
इन सभी व्यवस्थाओं को लखनऊ स्थित अत्याधुनिक कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, जहां से प्रदेशभर में खनन और खनिज परिवहन से जुड़ी गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाती है। कमांड सेंटर में मौजूद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जरिए संदिग्ध मामलों में तुरंत ई-नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी हुई है।
1.53 लाख से अधिक वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
प्रदेश में फिलहाल 62 स्वचालित चेकगेट संचालित हैं, जबकि दो नए चेकगेट निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 75 RFID रीडर और एम-चेक एप की मदद से निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया गया है।
अब तक 1.53 लाख से अधिक वाहनों पर RFID माइन टैग लगाए जा चुके हैं। इससे खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो रही है और अवैध परिवहन की आशंका वाले मामलों की तुरंत पहचान की जा रही है।
2.41 लाख से ज्यादा ई-नोटिस, 998 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित
उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 के तहत लागू किए गए IMSS ने कार्रवाई की रफ्तार भी बढ़ाई है। 16 जुलाई 2026 तक इस प्रणाली के माध्यम से 2.41 लाख से अधिक ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
इन ई-नोटिसों के जरिए 998 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई, जिसमें से अब तक 756 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है। विभाग का मानना है कि तकनीक आधारित यह निगरानी व्यवस्था अवैध खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण के साथ-साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
डिजिटल निगरानी से मजबूत हो रही खनन व्यवस्था
प्रदेश सरकार का कहना है कि IMSS के जरिए खनन क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों बढ़ी हैं। डिजिटल निगरानी, स्वचालित चेकगेट, RFID टैगिंग और ई-नोटिस जैसी व्यवस्थाओं ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया है। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व की हानि रोकना और वैध खनन व्यवस्था को मजबूत करना है।
