लखनऊ/21 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच हेल्थकेयर सेक्टर में सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी है। शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘यूपी-जापान हेल्थकेयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप’ के सेक्टोरल सेशन में मेडिकल शिक्षा, फार्मा, रोबोटिक्स, उन्नत स्वास्थ्य तकनीक और कुशल मानव संसाधन के आदान-प्रदान पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक का फोकस साफ था—जापान की अत्याधुनिक तकनीक और उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को एक मंच पर लाकर हेल्थकेयर सेक्टर में रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास के नए अवसर तैयार करना।
400 एकड़ में बनेगा मेडिकल टेक पार्क
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने बताया कि उत्तर प्रदेश जापान के सहयोग से रोबोटिक्स और एडवांस्ड हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 400 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल टेक पार्क विकसित करने की योजना है।
इस प्रस्तावित पार्क में मेडिकल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। फार्मा सेक्टर में भी निवेश को लेकर गतिविधियां तेज हैं। सरकार के अनुसार, एक ही दिन में 12 कंपनियों के साथ एमओयू किए गए हैं।
इसके साथ ही PPP मॉडल पर विकसित किए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में जापानी निवेशकों की भागीदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा जारी है।
यूपी में 83 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, बढ़ी मेडिकल शिक्षा की क्षमता
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ढांचे में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उनके अनुसार, राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 47 से बढ़कर 83 से अधिक हो गई है।
एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश में प्रशिक्षित मेडिकल मानव संसाधन का आधार भी मजबूत हुआ है।
जापान में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की बढ़ती जरूरत को देखते हुए यूपी के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल तकनीशियन को जापान के रोजगार बाजार से जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया। इसके लिए केवल तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि जापानी भाषा और वहां की कार्य संस्कृति से परिचित कराने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।
जापानी भाषा और केयरगिविंग की ट्रेनिंग पाएंगे युवा
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का बड़ा नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल जापानी उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने में किया जा सकता है।
प्रस्तावित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को केयरगिविंग, जापानी भाषा, तकनीकी कौशल और वर्कप्लेस बिहेवियर जैसी क्षमताओं पर प्रशिक्षण देने की योजना है।
यह पहल खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश में नौकरी के लिए केवल डिग्री या तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं होती। भाषा, अनुशासन, कार्य संस्कृति और पेशेवर व्यवहार की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है।
जापान की जरूरत और यूपी की युवा शक्ति का मेल
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर और प्रमुख सचिव डॉ. एम. के. शन्मुगा सुन्दरम ने जापान में बढ़ती उम्र की आबादी के कारण पैदा हो रही वर्कफोर्स की जरूरत का उल्लेख किया।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पास बड़ी युवा आबादी और विशाल मानव संसाधन है। ऐसे में दोनों पक्षों की जरूरतों को एक-दूसरे से जोड़ने की संभावनाएं बनती हैं।
सरकार का जोर इस बात पर है कि प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए केवल घरेलू रोजगार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें जापान जैसे विकसित देशों के जॉब मार्केट से भी जोड़ा जाए।
इस मॉडल में कौशल प्रशिक्षण से लेकर भाषा, रोजगार और कार्यस्थल की जरूरतों तक पूरी श्रृंखला को एक साथ विकसित करने की कोशिश होगी।
जापानी कंपनियों के लिए निवेश का माहौल तैयार
सेक्टरल सेशन में जापानी निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं और निवेश व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से वन-विंडो सिस्टम के जरिए कंपनियों को निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई।
इन्वेस्ट यूपी, कौशल विकास मिशन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सत्र के समापन पर जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के औद्योगिक नीति विभाग के महानिदेशक जुइची कोबायाशी समेत जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को सम्मानित किया गया। उन्हें यूपी की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए।
हेल्थकेयर से रोजगार तक खुलेगा नया रास्ता
यूपी-जापान हेल्थकेयर सहयोग का दायरा केवल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं दिख रहा। इसके साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, फार्मा, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय रोजगार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
यदि प्रस्तावित 400 एकड़ का मेडिकल टेक पार्क, विशेष प्रशिक्षण केंद्र और जापानी निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, तो इससे प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई तकनीक मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अंतरराष्ट्रीय अवसर भी बढ़ सकते हैं।
