लखनऊ/16 जून 2026: उत्तर प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित स्कूलों में हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। नई व्यवस्था वर्ष 2026 से लागू मानी जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 25 जून से सभी विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन शुरू होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने औपचारिक आदेश जारी किया है।
यूपी के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की नई व्यवस्था लागू
अब तक प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित था। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण कई जिलों में छुट्टियों को स्थानीय स्तर पर बढ़ाना पड़ता था। इससे अलग-अलग जिलों में अवकाश अवधि को लेकर असमानता की स्थिति बन जाती थी।
इसी समस्या को देखते हुए शासन ने पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत अब सभी संबंधित विद्यालयों में 24 जून तक अवकाश रहेगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी।
स्कूल खुलने से पहले तीन दिन शिक्षकों की रहेगी विशेष जिम्मेदारी
हालांकि छात्रों की छुट्टियां 24 जून तक रहेंगी, लेकिन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से शुरू करने के लिए 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
इन तीन दिनों के दौरान विद्यालयों में लेसन प्लान तैयार करने, मिड-डे मील व्यवस्था को अंतिम रूप देने, पाठ्यपुस्तक वितरण की तैयारी, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करने तथा बाल वाटिका संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा विद्यालय परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई, खेल सामग्री की उपलब्धता, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को क्रियाशील बनाना तथा पेयजल एवं बिजली की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर होगा सामूहिक योगाभ्यास
शासन के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान शिक्षक और छात्र-छात्राएं सामूहिक रूप से योगाभ्यास करेंगे।
शिक्षा विभाग का मानना है कि योग को विद्यालयी जीवन का हिस्सा बनाने से बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यही कारण है कि योग दिवस के आयोजन को भी वार्षिक शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है।
220 दिन का पठन-पाठन सुनिश्चित करने पर जोर
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक सत्र के अनुसार विद्यालयों में वर्षभर में कम से कम 220 दिन पढ़ाई कराना अनिवार्य होगा। शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानीय परिस्थितियों में अतिरिक्त अवकाश घोषित करने से पहले इस कानूनी प्रावधान का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से एक ओर विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर को अधिक व्यवस्थित और एकरूप बनाने में भी मदद मिलेगी।
