37.77 करोड़ की राशि से मिलेगा लाभ, योगी बोले- छात्रवृत्ति व्यवस्था होगी और आसान
लखनऊ (Sat, 27 Sep 2025) – उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने UP Shikshamitra honorarium की तीसरी किस्त के रूप में 37 करोड़ 77 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि से 60 जिलों के 13,597 शिक्षामित्र लाभान्वित होंगे।
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के बीएसए को भुगतान की सूची भेज दी है। कुल 15108.50 लाख रुपये की स्वीकृत राशि में से दो किस्तें पहले ही जारी हो चुकी थीं। अब तीसरी किस्त मिलने से लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षामित्रों को आर्थिक राहत मिलेगी।
वन नेशन-वन स्कॉलरशिप की तैयारी
इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही “वन नेशन-वन स्कॉलरशिप” की व्यवस्था लागू होने जा रही है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त करना बेहद आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रों का डाटा स्कूल में प्रवेश के समय ही पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें स्वतः छात्रवृत्ति मिल जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक और Artificial Intelligence आधारित सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है।
इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा सत्र के चार लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन वितरण किया। कुछ छात्रों को मंच पर प्रतीकात्मक रूप से लाभ भी प्रदान किया गया।
UGC ने निजी विश्वविद्यालयों को भेजा नोटिस
शिक्षामित्रों के मानदेय के साथ ही उच्च शिक्षा जगत से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के चार निजी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।
यूजीसी का कहना है कि पिछले वर्ष जून में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हर विश्वविद्यालय को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी सार्वजनिक करनी थी, लेकिन कई संस्थानों ने इसका पालन नहीं किया। ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद ये विश्वविद्यालय नियमों का अनुपालन नहीं कर पाए।
उत्तर प्रदेश में जिन विश्वविद्यालयों को नोटिस मिला है, उनमें आगरा का अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद की एफएस यूनिवर्सिटी, फर्रुखाबाद की मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी और हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
