लखनऊ/3 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जल्द ही विशेष पैकेज लाया जाएगा। वहीं, प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए भी अलग राहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के हित में कई घोषणाएं कीं। इस दौरान राज्य सरकार ने लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को दीपावली का उपहार दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है।
महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए विशेष पैकेज जल्द, सीएम योगी ने दिया भरोसा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की माताओं और बहनों को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा और नारी गरिमा की रक्षा के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से जल्द ही एक विशेष पैकेज लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे अभी से अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं और यह तय करें कि वे कौन-सा काम शुरू करना चाहती हैं। सरकार उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देगी।
उन्होंने कहा कि हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, परिवार का संबल बने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, यही सरकार का उद्देश्य है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से परिवारों की स्थिति मजबूत होगी और प्रदेश के विकास को भी नई गति मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ ने लखपति दीदी और बीसी सखी योजनाओं की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। उद्योगों में महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, ग्राम चौकीदारों और पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अन्य वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए अलग राहत पैकेज
किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और असमय आने वाले चक्रवातों के कारण कृषि क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ रही हैं। किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में दो बार हुई भारी बारिश, आंधी और तूफान से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के लिए अलग से राहत पैकेज भी लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पैकेज से प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती पर पड़ने वाले असर को देखते हुए यह घोषणा किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
किसानों और श्रमिकों को मंडियों में मिलेगा सस्ता भोजन
मुख्यमंत्री ने किसानों और श्रमिकों को सम्मानजनक तथा सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर भोजनालय स्थापित किए जाएंगे। मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को अब भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे टोकन मनी देकर सम्मानपूर्वक दो रोटी और भरपेट भोजन कर सकेंगे।
इसी तरह निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए बनाए जा रहे श्रमिक अड्डों पर भी अन्नपूर्णा भोजनालय के माध्यम से सस्ते भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान और श्रमिक, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर गैस सिलेंडर की राहत
दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी देने की घोषणा भी कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा रही।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 983 रुपये 45 पैसे है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद लाभार्थी को 648 रुपये 55 पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं।
दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने लाभार्थियों की ओर से यह राशि सीधे संबंधित गैस कंपनियों को उपलब्ध करा दी है। इससे पात्र परिवार अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए अपनी ओर से भुगतान नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से गरीब परिवारों को लगभग 650 रुपये की बचत होगी। त्योहार के समय यह राशि उनके घरेलू खर्च में राहत देगी। परिवार इस बचत से मिठाई, दीपक और अन्य जरूरी सामान खरीद सकेंगे।
2014 से पहले गैस कनेक्शन के लिए होती थी परेशानी: मुख्यमंत्री
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत से पहले रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता को लेकर होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गैस कनेक्शन हासिल करना आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती थी। लोगों को कनेक्शन के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और कई मामलों में 25 हजार, 30 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक ब्लैक में देने पड़ते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाना और गैस कनेक्शन के नाम पर होने वाली अनियमितताओं को समाप्त करना था।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
सुशासन का मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तभी सार्थक होता है, जब सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे योजनाओं की राशि सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रही है।
उन्होंने वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य और खुशहाल जीवन जीने की स्थिति में पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री के संबोधन में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत और श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार प्रमुखता से सामने आया। आने वाले समय में इन घोषणाओं को किस स्वरूप में लागू किया जाता है, इस पर प्रदेश के लाखों परिवारों की नजर रहेगी।
