लखनऊ/8 सितंबर 2026: लखनऊ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नई दिशा देने वाले यूपी टेक्स-2026 का आगाज हुआ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय आयोजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। 8 और 9 सितंबर को होने वाले इस कॉन्क्लेव में निवेश, आधुनिक तकनीक, टेक्सटाइल उद्योग और निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी।
उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बदलती औद्योगिक तस्वीर का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब निवेशक प्रदेश में निवेश की उम्मीद लेकर आते थे, लेकिन उन्हें वसूली की पर्ची लेकर लौटना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्थिति बदल चुकी है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।
यूपी टेक्स-2026 में योगी ने बताई टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल टेक्सटाइल हब की अवधारणा पर आधारित यूपी टेक्स-2026 प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास टेक्सटाइल क्षेत्र में केवल आधुनिक संभावनाएं ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी विरासत भी मौजूद है।
योगी आदित्यनाथ ने वैदिक साहित्य और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के वस्त्रों की पहचान प्राचीन काल से रही है। अयोध्या के रामकाल से लेकर काशी के रेशमी और सूती वस्त्रों तक, उत्तर प्रदेश की बुनकरी और वस्त्र परंपरा का लंबा इतिहास रहा है।
उन्होंने कहा कि रोम और ग्रीक सभ्यताओं तक भारत और उत्तर प्रदेश के वस्त्र पहुंचते थे। आज बनारस, कानपुर, सीतापुर और मेरठ जैसे शहर इस विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
पांच लाख बुनकरों को बताया ‘रियल हीरो’
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब पांच लाख बुनकरों को टेक्सटाइल क्षेत्र का ‘रियल हीरो’ बताते हुए कहा कि यूपी के पास विरासत, हुनर, मानव संसाधन और देश का बड़ा बाजार है। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योग और उद्यमिता का भी मजबूत आधार मौजूद है।
उन्होंने कहा कि देश के कुल फैब्रिक में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है और कृषि के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 350 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल इकनॉमी और 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी।
प्रदेश के 17 टेक्सटाइल उत्पादों को जीआई टैग मिलने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन उत्पादों से बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। सरकार का लक्ष्य फाइबर से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन को प्रदेश में विकसित करना है।
‘2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया की पहचान थी’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी की पहचान ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ के रूप में बन गई थी। उनके अनुसार, गुंडा टैक्स और वसूली का कारोबार फल-फूल रहा था और निवेशक तथा कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे।
योगी ने कहा, “निवेशक यहां निवेश का पर्चा लेकर आते थे और वसूली की पर्ची लेकर लौटते थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार इस स्थिति पर मौन रहती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों की धारणा बदल जाती थी। दूसरे राज्यों में यूपी के लोगों को किराए पर घर और होटलों में कमरा मिलने में भी परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गंभीर स्थिति बताया।
उन्होंने कहा कि दंगों के कारण स्कूल, कॉलेज, दुकान और फैक्ट्रियां लंबे समय तक बंद रहती थीं। उस समय विकास, बिजली और औद्योगिक नीतियों को लेकर भी प्रदेश की छवि खराब थी।
अपराधियों के लिए ‘जेल या जहन्नुम’ की चेतावनी
कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया खुलेआम हथियार लहराकर नहीं घूम सकता और न ही व्यापारी या निवेशक की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है।
योगी ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसा करने वालों के लिए दो ही ठिकाने होंगे—जेल या जहन्नुम।
उन्होंने कानपुर की मिलों का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले उत्पाद की बिक्री पर व्यापारी के बजाय बिचौलियों का प्रभाव था, जिसके कारण औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुईं।
36 सेक्टरल पॉलिसी और मजबूत कनेक्टिविटी का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 36 सेक्टरल पॉलिसी हैं। उनके मुताबिक, बीते नौ वर्षों में प्रदेश में सड़क, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है।
उन्होंने थ्रेट कॉरिडोर से लेकर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर तक विकसित किए गए नेटवर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपी के पास अब मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का मजबूत ढांचा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, निवेशक संबंधित नीति के दायरे में रहकर प्रदेश में कहीं भी निवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास करीब 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक है और निवेशकों को ऑनलाइन इंसेंटिव वितरण की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।
योगी ने कहा कि सरकार जिन योजनाओं और नीतियों की घोषणा करती है, उन्हें जमीन पर लागू कराने की निगरानी की जाती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से भी होती है।
‘एमएसएमई सब-कॉन्ट्रैक्टर नहीं, एक्सपोर्टर बनें’
टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के एमएसएमई केवल सब-कॉन्ट्रैक्टर बनकर न रहें, बल्कि सीधे निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी तरह उन्होंने बुनकरों से केवल सप्लायर की भूमिका तक सीमित न रहने और अपने ब्रांड विकसित करने का आह्वान किया।
योगी ने कहा कि उद्यमियों और उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों को सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिभा, बाजार और नई कारोबारी संभावनाओं के लिए तैयार है।
यूपी टेक्स-2026 के मंच से मुख्यमंत्री का संदेश साफ रहा कि सरकार टेक्सटाइल उद्योग को पारंपरिक बुनकरी से आगे ले जाकर आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग, विनिर्माण और वैश्विक निर्यात से जोड़ना चाहती है। अब चुनौती इस क्षमता को बड़े निवेश, अधिक रोजगार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत हिस्सेदारी में बदलने की है।
