एक व्यक्ति-परिवार की गलती की कीमत चुकाता था पूरा यूपी, अब सिफारिश से नहीं मिलती नौकरी: सीएम योगी

लखनऊ/13 सितंबर 2026: लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के षष्ठम स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले एक व्यक्ति या परिवार की गलती का खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट, अराजकता, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति और भ्रष्टाचार के रूप में भुगतना पड़ता था। अब प्रदेश पारदर्शिता और शुचिता के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी संस्थान में एक व्यक्ति की गलती होने पर कई बार उसकी कीमत पूरे संस्थान को चुकानी पड़ती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय तक ऐसा होता रहा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के लोग देश में कहीं भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि वे उत्तर प्रदेश से हैं।

साढ़े नौ साल में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी: सीएम योगी

सीएम योगी ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कहा कि चयन जितना पारदर्शी होगा, उसके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। यदि चयन में भेदभाव, विसंगति या लेनदेन की गुंजाइश हो तो उसका असर केवल किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर पड़ता है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने दावा किया कि कोई यह नहीं कह सकता कि नियुक्ति प्रक्रिया में उसके साथ भेदभाव हुआ या किसी तरह का लेनदेन हुआ।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 9.5 लाख वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भर्ती हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस युवा कार्यबल को प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह नई ऊर्जा के साथ राज्य को आगे बढ़ा रहा है।

अंग प्रत्यारोपण यूनिट समेत कई चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण

स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने लोहिया संस्थान में तैयार मुख्य चिकित्सा अंग प्रत्यारोपण यूनिट समेत कई अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। इनमें 40 बेड का इमरजेंसी वार्ड और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 100 मरीजों की क्षमता वाला वेटिंग हॉल भी शामिल है।

इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण यूनिट शुरू होने से किडनी ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा सूची को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी जल्द शुरू होने जा रही है।

संस्थान रोबोटिक सर्जरी, गामा नाइफ, एआई आधारित डायग्नोस्टिक, एडवांस इमेजिंग, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ जैसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में वर्चुअल आईसीयू का संचालन किया जा रहा है।

अब इलाज के लिए पैसे से ज्यादा चुनौती वेटिंग लिस्ट की

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अस्पतालों में 10-10 बेड पर निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना और मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि अब चुनौती केवल उपचार के लिए धन उपलब्ध कराने की नहीं है। बड़ी चुनौती गंभीर बीमारियों, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे उपचार के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करना है।

20 बेड से 1,400 बेड का सुपर स्पेशियलिटी संस्थान

लोहिया संस्थान के विस्तार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में यह सवाल था कि परिसर में अस्पताल रहेगा या इसे पूर्ण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसे संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि कभी 20 बेड के छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में शुरू हुआ यह परिसर अब 1,400 बेड के सुपर स्पेशियलिटी संस्थान में बदल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले संस्थान की शिकायतें अखबारों की सुर्खियां बनती थीं, जबकि अब ऐसी शिकायतों में कमी आई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सा संस्थान की वास्तविक सफलता का पैमाना वहां उपलब्ध सुविधाएं ही नहीं, बल्कि मरीजों और जनता की संतुष्टि भी है। संस्थान में 1,010 बेड के नए अस्पताल और 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर का प्रस्ताव भी है।

प्रदेश में 41 से बढ़कर 85 हुए मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हुए विस्तार के आंकड़े भी गिनाए। उनके अनुसार वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर 41 मेडिकल कॉलेज थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है। प्रदेश में दो एम्स भी संचालित हैं।

उन्होंने बताया कि एमबीबीएस की सीटें 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो गई हैं, जबकि पीजी की सीटों की संख्या 3,564 से बढ़कर 5,067 पहुंच गई है।

नर्सिंग शिक्षा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में केवल दो नर्सिंग कॉलेज थे। अब इनकी संख्या 26 हो गई है और 33 अन्य नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की संख्या भी 1,227 से बढ़कर 3,438 हो गई है।

पिछली सरकार पर मेडिकल कॉलेजों को लेकर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए पहले चरण में 17 मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर एम्स स्वीकृत किए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से इनकार कर दिया था।

उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स के लिए ऐसी जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश था। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद नई भूमि उपलब्ध कराई गई और आज गोरखपुर एम्स संचालित हो रहा है। उन्होंने रायबरेली एम्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भी उल्लेख किया।

भारतीय मेडिकल डाटा पर शोध करने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा संस्थानों से उपचार के साथ-साथ शोध, नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में मरीजों और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के बावजूद उनका पर्याप्त इस्तेमाल शोध के लिए नहीं हो पाता।

सीएम योगी ने कहा कि पश्चिमी देशों के शोधकर्ता भारतीय परिस्थितियों से जुड़े डाटा के आधार पर शोधपत्र तैयार करते हैं, जबकि हमें अपने मेडिकल डाटा को संरक्षित करने और उसी के आधार पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है।

उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एसजीपीजीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क जैसी पहल का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।