‘दुनिया अधिक अस्थिर होगी’, जयशंकर ने बताई नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर; भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली (14 नवंबर 2026)। दुनिया तेजी से बदल रही है और आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पहले से अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी और पुराने गठबंधनों की मजबूती भी प्रभावित हो सकती है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में वैश्विक हालात का विश्लेषण करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कई देश स्वतंत्र रूप से फैसले लेंगे और आपसी संबंधों में लेन-देन का नजरिया अधिक प्रभावी होगा।

जयशंकर ने भारत की तैयारियों, मैन्युफैक्चरिंग, आधुनिक तकनीक, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा और चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैयारियों को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी। भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते पर उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश बातचीत के अंतिम चरण में हैं और अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।

नई विश्व व्यवस्था में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, अधिक अस्थिर होगी दुनिया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी संघर्षों सहित दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। आने वाले समय में दुनिया पहले से अधिक जटिल होगी और घटनाओं का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पूरी तरह अराजकता का दौर नहीं समझना चाहिए, लेकिन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से तेज होगी। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और विदेश नीति के फैसले भी इसी आधार पर लिए जाएंगे।

जयशंकर के मुताबिक, नई विश्व व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय होगी। इसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। देशों के बीच गठबंधन भी पहले की तरह मजबूत और स्थायी नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय हितों के आधार पर इन संबंधों में लेन-देन की भूमिका बढ़ सकती है।

बदलती दुनिया में भारत को आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग पर देना होगा जोर

विदेश मंत्री ने कहा कि नई वैश्विक परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत को अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का महत्व बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक और औद्योगिक आधार के बिना प्रभावी विदेश नीति नहीं अपनाई जा सकती। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीक हासिल करनी होगी।

जयशंकर ने कहा कि भारत को केवल मौजूदा तकनीकी दौड़ में शामिल होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तेजी से आगे निकलने की रणनीति अपनानी होगी।

मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत कहां चूका?

भारत के औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए जयशंकर ने माना कि देश 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक के अंतिम वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग के कई अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सका।

उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से पहले भारत ने कई ऐसे मौके गंवाए, जिनका इस्तेमाल करके मजबूत औद्योगिक आधार तैयार किया जा सकता था। बाद में हुए आर्थिक सुधार भी कई मामलों में पिछली कमियों को दूर करने तक सीमित रहे।

विदेश मंत्री के मुताबिक, चीन ने 1980 के दशक में आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण पर बड़े स्तर पर काम किया, जबकि भारत उस दौर में पीछे रह गया। अब देश को इस अंतर को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और दूसरी आधुनिक तकनीकों में अपनी क्षमता बढ़ानी होगी।

उन्होंने कहा कि आज भारत में मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

अमेरिका-चीन की प्रतिस्पर्धा से वैश्विक अस्थिरता को मिल रहा बढ़ावा

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा दुनिया में अस्थिरता का एक बड़ा कारण है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्षों को केवल अमेरिका-चीन टकराव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इन घटनाओं के पीछे कई अलग-अलग कारण हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। कई देश ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दोनों बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव का भारत से संबंधों पर क्या असर होगा?

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के नतीजों का भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि वह दूसरे देशों की घरेलू राजनीति पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचते हैं।

हालांकि, उन्होंने माना कि अमेरिकी राजनीति में बदलाव का असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। इसके बावजूद रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और सहमति बनी हुई है।

उनके इस बयान से स्पष्ट है कि भारत-अमेरिका संबंधों को केवल राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक और आर्थिक हितों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, जल्द हो सकता है समझौता

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर जयशंकर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समझौते से जुड़े अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया है और अब बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है।

विदेश मंत्री के मुताबिक, कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं और इनमें से कई पर अमेरिकी पक्ष की ओर से बदलाव हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही समझौते को अंतिम रूप दे सकेंगे।

जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए केवल व्यापार समझौता होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझौता संतुलित और देश के हित में होना चाहिए। भारत चाहता है कि उसके उत्पादों को समान आर्थिक परिस्थितियों वाले दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिलें।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों ने विस्तार से बातचीत की है। हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी पिछले महीने मुंबई में कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। भारत और अमेरिका वर्ष 2025 की शुरुआत से इस प्रस्तावित समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

चीन के साथ सीमा पर बढ़ानी पड़ी सैनिकों की तैनाती

चीन के साथ सीमा विवाद पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई हैं। इसके चलते भारतीय सेना को सीमा पर लगातार और पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती बनाए रखनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।

विदेश मंत्री ने सड़क, सुरंग, पुल और हवाई पट्टियों के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे वहां सैनिकों की तैनाती और लंबे समय तक उनकी मौजूदगी बनाए रखना आसान हुआ है।

जयशंकर के मुताबिक, भारत ने सीमा पर अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। अब लगातार सैनिकों की तैनाती बनाए रखने के लिए जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत है, उसे विकसित करने का काम जारी है।

गलवान झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में आया था तनाव

जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा।

चार साल से अधिक समय तक चले इस तनाव के बाद भारत और चीन ने सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू किए।

जयशंकर का कहना है कि सीमा पर बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों का हिस्सा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देश को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी।