नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई और न्यायिक रोस्टर को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से दो मामले वापस ले लिए हैं। इन मामलों में व्यक्तिगत विवादों से शुरू हुई सुनवाई के दौरान व्यापक नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दे भी शामिल हो गए थे।
सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय कॉलेजियम के वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया। बताया जा रहा है कि मामलों को वापस लेने के पीछे एक प्रमुख वजह यह थी कि व्यक्तिगत शिकायतों को सुनवाई के दौरान व्यापक जनहित याचिकाओं (PIL) का स्वरूप दिया जा रहा था, जबकि संबंधित बेंच के निर्धारित रोस्टर में जनहित याचिकाओं की सुनवाई शामिल नहीं थी।
तय न्यायिक रोस्टर के अनुसार होगी मामलों की सुनवाई
मामलों को बेंच से वापस लेने का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही को निर्धारित रोस्टर और मामलों के आवंटन की व्यवस्था के अनुरूप रखना बताया जा रहा है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों मामलों की शुरुआत व्यक्तिगत शिकायतों से हुई थी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने के साथ इनमें देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक विषय भी शामिल हो गए।
सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक बेंच को निर्धारित श्रेणियों के मामलों की सुनवाई का जिम्मा दिया जाता है। ऐसे में रोस्टर के दायरे से बाहर के मामलों को दूसरी बेंचों में स्थानांतरित करने का निर्णय न्यायिक प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को
पहला मामला ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा’ से संबंधित है। इसमें एक छात्रा ने विश्वविद्यालय पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसकी शिकायत थी कि कानूनी रूप से अपना नाम बदलने के कारण उसके शैक्षणिक वर्ष पर प्रतिकूल असर पड़ा।
सुनवाई के दौरान मामला केवल छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं रहा। इसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और नियमन से जुड़े व्यापक सवाल भी उठने लगे।
CJI सूर्यकांत ने अब इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच को सौंप दिया है। इसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेष कुमार सिंह भी शामिल हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।
अवैध निर्माण का मामला भी दूसरी बेंच को स्थानांतरित
दूसरा मामला ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार’ है। इसकी शुरुआत चेन्नई में बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बनाई गई डेढ़ मंजिला इमारत को लेकर निजी विवाद से हुई थी।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे व्यापक मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर समेत विभिन्न राज्यों और नगर निकायों से जवाब भी मांगा था।
अब यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा गया है। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होने की संभावना है।
वरिष्ठ जजों से चर्चा के बाद लिया गया फैसला
सूत्रों के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर कॉलेजियम के वरिष्ठ न्यायाधीशों—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा—के साथ विचार-विमर्श किया था। इसके बाद दोनों मामलों को जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लेने का निर्णय हुआ।
करीब चार सप्ताह पहले हुई फुल कोर्ट बैठक में भी CJI ने न्यायाधीशों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार मामलों की सुनवाई करने पर जोर दिया था। उन्होंने न्यायिक कार्यवाही में मामलों के आवंटन और रोस्टर की स्थापित व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता बताई थी।
CJI को क्यों कहा जाता है ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’?
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ कहा जाता है। इसका अर्थ है कि विभिन्न न्यायाधीशों और बेंचों को मामलों का आवंटन करने तथा सुनवाई की श्रेणियां निर्धारित करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है।
यह व्यवस्था अदालत के कामकाज को व्यवस्थित रखने, मामलों के उचित वितरण और न्यायिक प्रशासन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालिया निर्णय को इसी स्थापित व्यवस्था के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है।













