नई दिल्ली/18 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए नशा मुक्त भारत के अभियान को राष्ट्रीय संकल्प बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब देश माओवादी हिंसा और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती से मुक्ति की दिशा में सफलता हासिल कर सकता है, तो ड्रग्स की समस्या को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस अभियान में केवल सरकारी एजेंसियों ही नहीं, बल्कि पूरे देश को एकजुट होकर काम करना होगा।
आसियान बैठक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक की। बैठक में माओवादी हिंसा से देश को मुक्त कराने के अभियान, गरीबी उन्मूलन और सरकार की विकास योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानमंत्री ने सितंबर में आयोजित मंत्रिपरिषद की चिंतन बैठक में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की।
31 दिसंबर 2029 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक ड्रग्स तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने और नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की सभी संबंधित एजेंसियों को निर्धारित रणनीति के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि यह किसी एक मंत्रालय या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास और समाज की भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने मंत्रियों से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और उन्हें इस समस्या से दूर रखने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।
माओवादी हिंसा से मुक्ति के अभियान पर प्रस्तुति
मंत्रिपरिषद की बैठक में माओवादी हिंसा से देश को मुक्त कराने के अभियान पर गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में इस अभियान की सफलता की सराहना की गई और माओवादी हिंसा के प्रभावों पर चर्चा हुई।
प्रस्तुति में बताया गया कि माओवादी हिंसा लंबे समय तक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी रही। इस हिंसा में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और निर्दोष नागरिकों की जान गई। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।
हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने के बाद अब सरकार विकास योजनाओं को तेजी से पहुंचाने पर जोर दे रही है, ताकि स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री ने इस अभियान की उपलब्धियों को देश के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताते हुए कहा कि इसी इच्छाशक्ति और एकजुटता के साथ नशे की समस्या के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकती है।
12 साल में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने पर चर्चा
मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले 12 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के प्रयासों पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सशक्तीकरण के कार्यक्रमों को इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार बताया गया।
प्रस्तुति में बताया गया कि गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें प्रमुख हैं:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाते।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय।
- हर घर जल योजना के तहत नल से पानी।
- आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा।
- गरीब परिवारों को मुफ्त राशन।
- मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन।
बैठक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की भी चर्चा हुई। इसे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम करने तथा गरीबों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया गया।
विकसित भारत के लक्ष्य में जनकल्याण और सामाजिक बदलाव पर जोर
प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में नशा मुक्त भारत, गरीबी उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर देखा। सरकार का जोर सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सशक्तीकरण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर है।
बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई, युवाओं में जागरूकता, परिवारों और समाज की भागीदारी तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी होगा।










