नई दिल्ली/18 नवंबर 2026: यूपीआई (UPI) से 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू होने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ सकती है। व्यापारियों के विरोध और इस फैसले से डिजिटल भुगतान पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए अब नए साल में शुल्क लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी इसकी नई तारीख तय नहीं हुई है और इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
इस प्रस्ताव के तहत आम ग्राहकों को यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क केवल व्यापारियों के 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर लागू किए जाने की बात है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।
कब से लागू होगा यूपीआई पर एमडीआर शुल्क?
पहले इस शुल्क को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की घोषणा की गई थी। लेकिन त्योहारों के दौरान व्यापार प्रभावित होने की आशंका और व्यापारियों के विरोध को देखते हुए एनपीसीआई ने इसे दिवाली के बाद लागू करने का फैसला किया था। नई तारीख अलग से घोषित की जानी थी।
दिवाली बीतने के बाद भी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। अब सूत्रों के हवाले से इसे नए साल में लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक अंतिम तारीख जारी नहीं हुई है।
कितनी दर से लगेगा एमडीआर शुल्क?
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर एमडीआर की दर 0.4 प्रतिशत होगी। बड़े भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है।
| यूपीआई भुगतान | प्रस्तावित शुल्क |
|---|---|
| 2,000 रुपये तक के भुगतान | कोई एमडीआर नहीं |
| 2,000 रुपये से अधिक के सामान्य व्यापारी भुगतान | 0.4% |
| 75,000 रुपये या अधिक | अधिकतम 300 रुपये |
| चुनिंदा आवश्यक सेवाएं | अलग निर्धारित दरें |
| व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान (P2P) | पूरी तरह मुफ्त |
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि संबंधी इनपुट जैसे कुछ आवश्यक क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर पांच रुपये की फ्लैट दर प्रस्तावित है। वहीं म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और संबंधित भुगतान पर 0.02 प्रतिशत की दर तथा 300 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
आम ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क
एमडीआर शुल्क को लेकर आम लोगों में यह आशंका है कि 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई पेमेंट करने पर उन्हें भी अतिरिक्त रकम देनी होगी। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था में यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं।
व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। छोटे व्यापारियों के लिए भी निर्धारित श्रेणी के तहत राहत जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, छोटे व्यापारियों और 2,000 रुपये तक के भुगतान को शुल्क से बाहर रखने का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए सुलभ बनाए रखना है।
व्यापारियों ने क्यों किया था विरोध?
एमडीआर लागू करने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने विरोध किया था। कई कारोबारी संगठनों ने आशंका जताई कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत बढ़ने से छोटे कारोबारियों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। कुछ संगठनों ने यह भी कहा था कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं।
शुल्क की घोषणा के बाद कुछ छोटे कारोबारियों के यूपीआई भुगतान स्वीकार करने को लेकर हिचकिचाने की खबरें भी सामने आई थीं। सरकार और एनपीसीआई का उद्देश्य हालांकि यूपीआई व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना, भुगतान ढांचे को मजबूत करना और साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाना है।
बैंकों और भुगतान प्रणाली से जुड़े संस्थानों का तर्क है कि यूपीआई लेनदेन के प्रबंधन, तकनीकी ढांचे, सुरक्षा और संचालन पर भारी खर्च होता है। एमडीआर से मिलने वाली राशि इसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल की जाएगी।
फिलहाल यूपीआई एमडीआर लागू होने की नई तारीख घोषित नहीं हुई है। नए साल में इसे लागू किए जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम फैसला एनपीसीआई और संबंधित सरकारी स्तर पर मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।










