गौतमबुद्ध नगर/27 जून 2026: उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को संतुलित और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी विकास कार्ययोजना 2026-27 में प्रदेश की हर विधानसभा को समुचित स्थान दिया जाएगा और कोई भी क्षेत्र विकास कार्यों से अछूता नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्राथमिकता तय करने को कहा, ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
यूपी विकास कार्ययोजना 2026-27 में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मिलेगी प्राथमिकता
शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में लोक निर्माण विभाग की मेरठ मंडल की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विकास प्रस्तावों का प्राथमिकता क्रम तय करें, जिससे जरूरी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल सके और उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
बैठक में बताया गया कि मेरठ मंडल में अब तक 6,568.36 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,284 विकास परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं।
जिन क्षेत्रों में विकास कम हुआ, वहां मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई कार्ययोजना तैयार करते समय उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां अब तक इस प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं। उनका कहना था कि संसाधनों का संतुलित उपयोग तभी संभव है, जब विकास का लाभ नए और पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचे।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से आने वाले प्रस्तावों को कार्ययोजना में उचित स्थान मिले, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो और विकास समान रूप से आगे बढ़े।
अधूरी परियोजनाएं भी जल्द होंगी पूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं को पहले स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन उनका कुछ कार्य अभी बाकी है, उन्हें भी नई कार्ययोजना में शामिल कर जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना था कि अधूरी परियोजनाओं के कारण जनता को मिलने वाले लाभ में देरी नहीं होनी चाहिए।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर बनें धर्मार्थ परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण कार्य उन स्थानों पर प्रस्तावित किए जाएं जहां श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो और पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। स्थानीय आवश्यकताओं और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए ही इन परियोजनाओं की योजना बनाई जाए।
गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्य बिना अनावश्यक देरी के शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और तय समय-सीमा के अनुरूप पूरे हों। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सुझावों और स्थानीय जरूरतों को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाए।
समीक्षा बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
गौतमबुद्ध नगर में आयोजित समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, पर्यावरण मंत्री के. पी. मलिक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं गौतमबुद्धनगर के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ मंडल के सांसद एवं विधायक, मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
