बिजनेस डेस्क/25 अक्टूबर 2026: दिवाली से पहले कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पंजाब में भी DA की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हुई है, जबकि केरल सरकार ने इसे 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत किया है।
इसके अलावा तेलंगाना में लंबित DA की किस्तों के भुगतान, सिक्किम में अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत बढ़ोतरी और आंध्र प्रदेश में बकाया महंगाई भत्ते से जुड़े फैसले भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी वर्ष 2026 के दौरान DA और DR में बदलाव किए गए हैं।
इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 की DA बढ़ोतरी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक केंद्र सरकार ने इस संबंध में नई बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। 28 अक्टूबर को संभावित कैबिनेट बैठक को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इस तारीख पर फैसला होने की पुष्टि नहीं हुई है।
DA Hike 2026: महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता यानी DA सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत यानी DR पेंशनर्स को मिलती है। इनका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में आर्थिक मदद देना है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर आमतौर पर साल में दो बार संशोधित की जाती है। इसके निर्धारण में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी करती हैं, इसलिए हर राज्य में बढ़ोतरी की दर और भुगतान की तारीख एक जैसी नहीं होती।
कर्मचारियों को यह भी समझना चाहिए कि DA में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का अर्थ मूल वेतन का 2 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता है, न कि पहले मिल रहे DA में केवल 2 प्रतिशत की सापेक्ष वृद्धि।
हिमाचल प्रदेश: DA 45% से बढ़कर 50%
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पात्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद DA की दर 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2022 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों, पात्र अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और राज्य सरकार के UGC वेतनमान वाले कर्मचारियों पर लागू है।
बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नवंबर में नकद भुगतान के रूप में दिया जाना है। संबंधित आदेश में पिछली अवधि के बकाये का भी उल्लेख है।
पंजाब: DA 42% से बढ़ाकर 50%
पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे DA की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है। भुगतान को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में लागू करने की जानकारी दी गई है। कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन से किए जाने की बात कही गई है।
इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि, भुगतान की वास्तविक स्थिति संबंधित सरकारी आदेश और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगी।
केरल: DA और DR बढ़कर 37%
केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत 2 प्रतिशत अंक बढ़ा दी है। इससे दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है।
इसका लाभ पात्र सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़ा हुआ DA अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में दिए जाने का प्रावधान है। पेंशनर्स के लिए संशोधित DR का भुगतान नवंबर में मिलने वाली पेंशन के साथ किया जाना है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में 17 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया था।
तेलंगाना: लंबित DA की दो किस्तों का भुगतान
तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR की 3.64 प्रतिशत और 2.73 प्रतिशत की दो किस्तें जारी करने का फैसला किया है। इनका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ, 1 नवंबर 2026 को मिलने वाले वेतन चक्र में किए जाने की जानकारी दी गई है।
यह कदम पिछली BRS सरकार के समय से लंबित 15.43 प्रतिशत DA किस्तों के आंशिक भुगतान का हिस्सा है। इसलिए इसे पूरी लंबित राशि के भुगतान के बजाय राहत देने वाली आंशिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए।
सिक्किम: सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी
सिक्किम में अलग-अलग वेतन आयोगों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA तथा DR की दरें संशोधित की गई हैं।
- सातवें वेतन आयोग के तहत: DA/DR 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया।
- छठे वेतन आयोग के तहत: दर 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत की गई।
दोनों बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई हैं। इन फैसलों से राज्य के लगभग 50,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।
आंध्र प्रदेश: 4.55 प्रतिशत की संयुक्त DA बढ़ोतरी
आंध्र प्रदेश सरकार ने लंबित महंगाई भत्ते की दो किस्तों को मंजूरी दी है। इनका संयुक्त प्रभाव 4.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी के रूप में बताया गया है।
- पहली किस्त 2.73 प्रतिशत की है। इससे DA 37.31 प्रतिशत से बढ़कर 40.04 प्रतिशत हुआ। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है।
- दूसरी किस्त 1.82 प्रतिशत की है। इससे DA बढ़कर 41.86 प्रतिशत हुआ। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है।
बकाया राशि का भुगतान 2027 और 2028 के दौरान निर्धारित किस्तों में किए जाने की जानकारी दी गई है। इस तरह कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर का लाभ और पुराने बकाये का भुगतान अलग-अलग समय पर मिल सकता है।
बिहार: अलग-अलग वेतन आयोगों के अनुसार DA में बदलाव
बिहार में छठे, पांचवें और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA/DR की दरें अलग-अलग हैं।
| वेतन आयोग | पुरानी दर | संशोधित दर |
|---|---|---|
| सातवां वेतन आयोग | 58% | 60% |
| छठा वेतन आयोग | 257% | 262% |
| पांचवां वेतन आयोग | 474% | 483% |
उपलब्ध विवरण के अनुसार, ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई हैं। अलग-अलग वेतन आयोगों की दरों की गणना उनके संबंधित वेतन ढांचे के आधार पर होती है, इसलिए इन प्रतिशतों की सीधी तुलना नहीं की जानी चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश: DA बढ़कर 60 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सातवें वेतन आयोग के तहत दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, इससे राज्य के लगभग 69,248 नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
असम: 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ
असम सरकार ने मई 2026 में DA/DR की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की थी। इस फैसले से राज्य के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने की जानकारी दी गई थी।
यह बढ़ोतरी वर्ष 2026 के दौरान लागू किए गए संशोधनों में शामिल है। कर्मचारियों को अपने विभाग के आदेश के अनुसार भुगतान और बकाया राशि की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।
महाराष्ट्र: DA बकाये के भुगतान के लिए ₹800 करोड़ मंजूर
महाराष्ट्र सरकार ने पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के DA बकाये के भुगतान के लिए ₹800 करोड़ मंजूर किए हैं।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, यह राशि नवंबर-दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 से संबंधित बकाये के भुगतान के लिए है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी है।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि बकाये के भुगतान के लिए राशि मंजूर होना और सभी कर्मचारियों के खातों में भुगतान हो जाना दो अलग-अलग स्थितियां हैं।
ओडिशा: DA 58% से बढ़ाकर 60%
ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इससे दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राज्य के लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
तमिलनाडु: कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% की राहत
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए DA/DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सातवें वेतन आयोग के तहत दर 60 प्रतिशत हो गई है।
यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताया गया है। सरकार पर इससे लगभग ₹1,230 करोड़ सालाना का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश: DA और DR बढ़कर 60 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 मई 2026 को कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताई गई है। इससे राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की जानकारी दी गई थी।
पश्चिम बंगाल: DA बढ़कर 38 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल सरकार ने जून 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR में 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे अक्टूबर से लागू किया जाना था। इसके बाद संबंधित वेतन व्यवस्था के तहत दर 38 प्रतिशत हो गई।
पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए DA 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किए जाने की जानकारी है। जिन पात्र पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन का संशोधन अभी नहीं हुआ है, उनके लिए भी संबंधित नियमों के अनुसार 223 प्रतिशत DR का प्रावधान बताया गया है।
बैंक और रेलवे कर्मचारियों के लिए भी राहत
बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2026 की अवधि के DA में संशोधन की जानकारी दी गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित वेतन श्रेणियों में DA की रकम ₹435 से ₹1,050 तक रही।
भारतीय रेलवे के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी DA/DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, बैंक कर्मचारियों की DA गणना और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की DA दर की गणना अलग व्यवस्था के तहत होती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को 28 अक्टूबर की बैठक से उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 की DA/DR किस्त का इंतजार है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है।
14 और 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठकों के बाद भी जुलाई वाली अगली किस्त की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। अब 28 अक्टूबर की संभावित बैठक पर नजर है। कर्मचारियों को 3 से 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन सरकार ने न तो अंतिम दर की पुष्टि की है और न ही इस तारीख पर घोषणा होने की गारंटी दी है।
DA Hike 2026: कर्मचारियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
महंगाई भत्ते से जुड़े फैसलों में केवल प्रतिशत देखना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए:
- बढ़ोतरी किस तारीख से प्रभावी है।
- भुगतान किस महीने के वेतन या पेंशन के साथ होगा।
- पुराना बकाया एकमुश्त मिलेगा या किस्तों में।
- आदेश किन वेतन आयोगों और कर्मचारी श्रेणियों पर लागू है।
- पेंशनर्स के लिए DR की संशोधित दर और भुगतान की तारीख क्या है।
निष्कर्ष: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरल जैसे राज्यों के फैसलों से पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिली है। अन्य राज्यों में भी DA/DR की दरों में संशोधन या लंबित किस्तों के भुगतान से जुड़े कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगली बढ़ोतरी अभी आधिकारिक घोषणा के इंतजार में है। इसलिए किसी भी राज्य या विभाग में वास्तविक लाभ जानने के लिए संबंधित सरकारी आदेश और वेतन भुगतान की स्थिति देखना जरूरी है।
