नई दिल्ली (बुधवार, 11 नवंबर 2026)। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तलेखन विशेषज्ञों की रिपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को केवल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञ की राय को विश्वसनीय मानने के लिए उसके समर्थन में ठोस प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि हस्तलेखन की पहचान कोई पूरी तरह अचूक विज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी विशेषज्ञ राय को स्वीकार करते समय न्यायालयों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में की। अदालत के मुताबिक, विशेषज्ञ की राय अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं होती। उसे मामले में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ परखना जरूरी है, ताकि किसी व्यक्ति को केवल तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी न दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट की पुष्टि जरूरी
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराए गए गोवर्धन को बरी करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष किसी दस्तावेज पर लिखावट को आरोपी की बताने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर निर्भर करता है और आरोपी उस रिपोर्ट की सत्यता को स्वीकार नहीं करता, तो विशेषज्ञ को अदालत में गवाही देने के लिए पेश करना आवश्यक है।
अदालत ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ की राय को केवल रिपोर्ट के रूप में स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। उसे न्यायिक जांच की कसौटी से गुजरना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञ से अदालत में सवाल-जवाब और जिरह की जानी चाहिए, ताकि उसकी जांच-पद्धति, निष्कर्ष और राय की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके।
जिरह के जरिए परखी जाएगी विशेषज्ञ की राय
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपराधिक मुकदमों में विशेषज्ञ की राय को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यदि किसी दस्तावेज की लिखावट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने की कोशिश की जाती है, तो अभियोजन को विशेषज्ञ की राय के समर्थन में अन्य विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे।
इससे यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए केवल संदेह या विशेषज्ञ की एक रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है। अदालत को उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा।
