नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी पद पर नियुक्त अधिकारी भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगे। उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा। वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और न ही अपने पद का इस्तेमाल किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर पाएंगे।
चुनाव आयोग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। आयोग ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी हिदायत दी है। अगले साल फरवरी-मार्च में इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
रिटायर्ड अधिकारियों पर आचार संहिता के वही नियम लागू होंगे
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे। पहले ऐसे अधिकारियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण चुनाव के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर शिकायतें सामने आती थीं।
अब आयोग ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकारी सेवा में दोबारा जिम्मेदारी संभाल रहे सेवानिवृत्त अधिकारी भी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे। वे किसी दल के चुनाव अभियान, प्रचार या समर्थन में शामिल नहीं हो सकेंगे।
यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार से पूरी या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी संबंधित प्रतिबंध लागू होंगे।
राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखनी होगी
आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है कि सरकारी सेवा में लगे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी ऐसी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पक्षपातपूर्ण रवैये या किसी राजनीतिक गुट के समर्थन का संदेह पैदा हो।
उन्हें चुनाव से जुड़े मामलों में निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। सरकारी पद, प्रशासनिक प्रभाव और अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के हित में नहीं किया जा सकता।
इस निर्देश का उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी की निष्पक्षता बनाए रखना है, ताकि किसी भी दल को सरकारी तंत्र के माध्यम से अनुचित लाभ मिलने की आशंका न रहे।
यूपी समेत पांच राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव
जिन पांच राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर विशेष प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करना आयोग के लिए महत्वपूर्ण विषय है।
20 नवंबर से शुरू हो सकता है चुनाव आयोग का राज्यों का दौरा
आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग का शीर्ष नेतृत्व 20 नवंबर से राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने की संभावना जताई जा रही है। आयोग का लक्ष्य 20 दिसंबर तक पांचों राज्यों का दौरा पूरा करने का है।
इससे पहले चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें संबंधित राज्यों में तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। ये टीमें अब तक उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का दौरा कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक दौरा हो चुका है। इसके अलावा आगरा और लखनऊ का दौरा प्रस्तावित बताया गया है। इसके बाद अधिकारियों की टीम गोवा भी जाएगी।
राज्यों के दौरे के बाद हो सकता है चुनाव कार्यक्रम का ऐलान
चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद आयोग विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्यों के दौरे पूरे होने के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम 8 जनवरी को घोषित किया गया था। इस बार भी फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों और प्रशासनिक मशीनरी की निगाहें चुनाव आयोग की अगली घोषणाओं पर टिकी हैं।
फिलहाल सेवानिवृत्त होकर दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों पर आचार संहिता संबंधी प्रतिबंध स्पष्ट किए जाने से चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और जवाबदेही को लेकर स्थिति साफ हो गई है।
