बेंगलुरु (मंगलवार, 10 नवंबर 2026)। मां बनने के बाद किसी महिला को अपने करियर और बच्चे की परवरिश में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने एक महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपने नाबालिग बेटे के साथ यूनाइटेड किंगडम (UK) जाने की अनुमति दे दी है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं और दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शादी और मातृत्व किसी महिला की पेशेवर स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित करने का आधार नहीं बन सकते। महिला को केवल मां होने के कारण अपने करियर के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने इस मामले में समानता और पेशेवर आजादी के संवैधानिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना।
मां को करियर और बच्चे में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं
न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह और मातृत्व का अर्थ यह नहीं है कि किसी महिला को एक ही स्थान पर रहने के लिए बाध्य कर दिया जाए। संविधान में मिले समानता और पेशेवर स्वतंत्रता के अधिकार ऐसी किसी शर्त का समर्थन नहीं करते।
अदालत के मुताबिक, बच्चे की देखभाल करने वाली मां को अपने भविष्य और रोजगार के अवसरों को छोड़ने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ बच्चे के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
यह मामला एक ऐसी महिला डॉक्टर से जुड़ा है, जिसे ब्रिटेन में नौकरी का अवसर मिला है। महिला का कहना था कि वहां नौकरी मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वह अपने बेटे को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करा सकेगी।
क्या है पूरा मामला? पति-पत्नी के बीच चल रहा है विवाद
यह मामला एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और उनके पति के बीच बच्चे की अंतरिम कस्टडी तथा विदेश जाने की अनुमति से संबंधित है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और बच्चे की देखभाल को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है।
महिला के मुताबिक, वर्ष 2019 में उन्हें मुंबई स्थित वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद से वह अकेले ही अपने नाबालिग बेटे की परवरिश कर रही हैं।
महिला को ब्रिटेन में नौकरी का अवसर मिला था। उनका तर्क था कि इस नौकरी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि बेटे के भविष्य को भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
फैमिली कोर्ट ने पति को पासपोर्ट सौंपने का दिया था आदेश
हाई कोर्ट पहुंचने से पहले यह मामला बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में गया था। वहां अदालत ने पति को निर्देश दिया था कि वह नाबालिग बेटे का मूल पासपोर्ट अपनी पत्नी को सौंपें और उसे बच्चे के यूके जाने के लिए वीजा प्राप्त करने की सहमति दें।
पति ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बच्चे की अंतरिम कस्टडी पत्नी के परिवार से हटाकर अपने रिश्तेदारों को सौंपने की मांग भी की थी।
हालांकि, हाई कोर्ट ने पति की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने बच्चे के हितों और मां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महिला को बेटे के साथ ब्रिटेन जाने की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा।
बच्चे के भविष्य और मां के करियर दोनों को महत्व
इस मामले में महिला ने अदालत के सामने बताया कि ब्रिटेन में नौकरी मिलने से उसे आर्थिक स्थिरता हासिल होगी। इससे वह अपने बेटे को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित पारिवारिक वातावरण दे सकेगी।
अदालत के सामने यह सवाल भी महत्वपूर्ण था कि क्या बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी निभा रही महिला को अपने पेशेवर अवसर छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी ने इस बात को रेखांकित किया कि मातृत्व और पेशेवर जीवन को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। महिला के अधिकारों और बच्चे के कल्याण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
यह फैसला उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है, जहां अलग रह रहे माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी और भविष्य को लेकर कानूनी विवाद चल रहा हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि मां होने के कारण किसी महिला की पेशेवर पहचान और स्वतंत्रता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
