नई दिल्ली/31 जुलाई 2026: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार, खेलो इंडिया के लिए बड़े बजट और ‘समुद्र मंथन’ प्रोग्राम समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं को मजबूत करना और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को गति देना है।
मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों से ऊर्जा और खेल तक कई अहम घोषणाएं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह राशि किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों की खरीद में मदद करेगी तथा उन्हें महंगे कर्ज पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है।
जलाशयों पर बनेगा सौर ऊर्जा उत्पादन का नया मॉडल
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों और अन्य जल निकायों की सतह का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, भूमि पर दबाव कम होगा और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रति व्यक्ति सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत पहले ही दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और यह योजना उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगी।
खेलो इंडिया के लिए 29 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
देश में खेल संस्कृति और खेल अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार देते हुए 29,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।
सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में खेल क्षेत्र में किए गए निवेश का परिणाम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के बेहतर प्रदर्शन के रूप में सामने आया है। नए बजट का उपयोग खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ भविष्य के ओलंपिक, पैरालंपिक और 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को मजबूत करने में किया जाएगा।
लोकसभा से जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित
संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही संभव होगा।
विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में व्यवधान जारी रखा।
84 हजार करोड़ रुपये के ‘समुद्र मंथन’ प्रोग्राम को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
यह कार्यक्रम भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में तेल और प्राकृतिक गैस सहित हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर भी हुई उच्चस्तरीय समीक्षा
कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेशों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भारतीय नागरिक या नाविक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो भारत सरकार उस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी मजबूती से उठाएगी और नागरिकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
