नई दिल्ली (मंगलवार, 10 नवंबर 2026)। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सेना, सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश के आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक किसी भी देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सतर्कता, जागरूकता और समय पर कार्रवाई बेहद जरूरी है।
जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने 3 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में ‘भारत की रणनीतिक संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती चुनौतियों, नागरिकों की भागीदारी, शिक्षा व्यवस्था में रणनीतिक सोच और डिजिटल माध्यमों से फैलने वाली गलत सूचनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी।
राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी क्यों जरूरी?
पूर्व CDS अनिल चौहान ने कहा कि जिस देश के नागरिक जागरूक और पर्याप्त जानकारी रखने वाले होते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक मजबूत होती है। लोकतंत्र में जनता केवल सरकार के फैसलों को स्वीकार करने वाली इकाई नहीं है, बल्कि वह ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करती है, जिसमें सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेती है।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा सतर्कता, जागरूकता और कार्रवाई से जुड़ी है। यह केवल सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों तक सीमित रहने वाला विषय नहीं हो सकता। लोकतंत्र में लोग वह माहौल तैयार करते हैं, जिसमें सरकार फैसले लेती है।”
उनके इस वक्तव्य का व्यापक अर्थ यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नागरिकों की समझ और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा के लिए केवल सैन्य क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार को भी प्रोत्साहित करना होगा।
शिक्षा व्यवस्था में रणनीतिक सोच शामिल करने पर जोर
कार्यक्रम के दौरान जनरल अनिल चौहान ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रणनीतिक सोच को शामिल करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों की समझ केवल सैन्य संस्थानों और सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने भारतीय राजनीतिक विचार, शासन कला, सैन्य इतिहास, कूटनीति, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को विश्वविद्यालयों में अकादमिक चर्चा का हिस्सा बनाने की बात कही।
पूर्व CDS ने विश्वविद्यालयों और सैन्य युद्ध महाविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की जरूरत भी बताई। इससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और सैन्य विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान-प्रदान बढ़ सकेगा।
उन्होंने कहा, “पहला काम रणनीतिक सोच को राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा बनाना है।”
उनके अनुसार, रणनीतिक मामलों की समझ विकसित करना केवल विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसे देश की व्यापक शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सोच से जोड़ना जरूरी है।
डीपफेक और गलत सूचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती
डिजिटल दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कॉग्निटिव वॉरफेयर (Cognitive Warfare) को गंभीर विषय बताया।
उन्होंने कहा कि डीपफेक तकनीक, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार और लोगों की सोच को प्रभावित करने वाले अभियान समाज की धारणाओं को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
आज किसी भी घटना का फर्जी वीडियो, भ्रामक तस्वीर या गलत जानकारी कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। इसका असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉग्निटिव वॉरफेयर को केवल विचारों की लड़ाई या जनसंपर्क अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए।
क्या है कॉग्निटिव वॉरफेयर और क्यों बढ़ रही है चिंता?
कॉग्निटिव वॉरफेयर ऐसी रणनीति है, जिसमें सूचना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डिजिटल तकनीक और भ्रामक प्रचार के माध्यम से लोगों की सोच, धारणाओं और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है।
इसके तहत डीपफेक वीडियो, फर्जी खबरें, सोशल मीडिया अभियान और भ्रामक डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी समाज में भ्रम, अविश्वास और मतभेद बढ़ाना भी हो सकता है।
जनरल चौहान ने कहा, “कॉग्निटिव वॉरफेयर केवल विचारों की लड़ाई नहीं है और न ही यह जनसंपर्क का अभ्यास है। इसकी समझ राष्ट्रीय मजबूती विकसित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बननी चाहिए।”
उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए पूरे समाज में जागरूकता और मजबूती विकसित करने की जरूरत बताई।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरे समाज की भागीदारी जरूरी
पूर्व CDS अनिल चौहान के संबोधन का मुख्य संदेश यही रहा कि आधुनिक समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। अब सुरक्षा का संबंध केवल सीमाओं की रक्षा और सैन्य तैयारियों से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ गया है।
ऐसे में विश्वविद्यालयों, सैन्य संस्थानों, सरकार और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों पर मिलने वाली सूचनाओं की सत्यता जांचना और भ्रामक सामग्री से सतर्क रहना नागरिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सैन्य शक्ति के साथ-साथ जागरूक समाज और रणनीतिक समझ का विकास भी आवश्यक है।
