लखनऊ/09 जून 2026: उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हालांकि लाखों छात्राओं के लिए राहत की बात यह है कि योजना पर काम जारी है, लेकिन फिलहाल इसकी अंतिम मंजूरी अभी बाकी है।
सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार छात्राओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर अभी नहीं हुआ अंतिम फैसला
सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर चुका है। पिछले महीने भी इस संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया था, जबकि मंगलवार को एक बार फिर योजना का खाका मुख्यमंत्री के सामने रखा गया।
हालांकि चर्चा और समीक्षा के बावजूद अभी तक योजना के अंतिम स्वरूप को मंजूरी नहीं मिली है। सरकार कुछ अतिरिक्त आंकड़ों और आवश्यक जानकारियों के आधार पर एक और प्रस्तुतीकरण कराने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ही पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और योजना के संचालन संबंधी अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पहले चरण में 50 हजार से अधिक छात्राओं को मिल सकता है लाभ
प्रारंभिक आकलन के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के पहले चरण में प्रदेश की 50 हजार से अधिक छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी का लाभ मिल सकता है।
सरकार का मानना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होने से उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। साथ ही यह योजना छात्राओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को भी मजबूत करेगी।
छात्राओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर रहेगा फोकस
योजना का मुख्य उद्देश्य केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है। इसके माध्यम से सरकार उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।
कई बार दूरी, परिवहन की कमी और आर्थिक चुनौतियों के कारण छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने से उनकी नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
400 करोड़ रुपये का बजट पहले ही किया जा चुका है तय
राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने की मंशा स्पष्ट करते हुए वित्तीय वर्ष के बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे संकेत मिलता है कि योजना को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है।
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्कूटी पाने के लिए छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, आय सीमा, शैक्षणिक संस्थान या अन्य पात्रता शर्तें क्या होंगी। इन सभी बिंदुओं पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद लिया जाएगा।
अगली प्रस्तुति के बाद तय होगा योजना का स्वरूप
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ अतिरिक्त आंकड़ों और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल कर योजना का संशोधित प्रस्ताव फिर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या, पात्रता मानदंड और वितरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के माध्यम से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि मुफ्त स्कूटी पाने की उम्मीद लगाए छात्राओं को अभी सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।
