लखनऊ|23 मई 2026: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और लू जैसे हालात के बीच सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर फील्ड स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी निर्बाध बिजली आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ऊर्जा विभाग ने निगरानी तंत्र को और सक्रिय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश में यूपी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को तय शेड्यूल के अनुसार बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर की बिजली व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कई स्तरों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
‘नो शटडाउन’ नीति पर जोर, खराबी आते ही तत्काल बहाली के निर्देश
समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गर्मी और लू के इस दौर में सामान्य परिस्थितियों में शटडाउन लेने से बचा जाए। सरकार का उद्देश्य यह है कि निर्धारित आपूर्ति चक्र प्रभावित न हो और लोगों को बार-बार बिजली कटौती का सामना न करना पड़े।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि कहीं ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होता है, बिजली की तार गिरती है या ट्रिपिंग की समस्या आती है, तो उसका समाधान बिना देरी के किया जाए।
ऊर्जा विभाग ने यह भी कहा कि ट्रांसमिशन और वितरण इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए ताकि तकनीकी कारणों से आपूर्ति बाधित न हो।
शहरों और गांवों में तय शेड्यूल के अनुसार बिजली देने पर फोकस
बैठक में प्रदेश के विभिन्न डिस्कॉम और मुख्य अभियंताओं से बिजली आपूर्ति की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है।
इस दौरान नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर सहित कई क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई।
ऊर्जा विभाग के अनुसार संवेदनशील सब-स्टेशनों पर रात्रिकालीन ड्यूटी लगाई गई है और वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक निगरानी कर रहे हैं।
रात में बढ़ते लोड वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर
गर्मी के मौसम में रात के समय अचानक बिजली खपत बढ़ने की स्थिति को देखते हुए ऐसे इलाकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जहां ट्रांसफार्मर और लाइनों पर अतिरिक्त दबाव बनता है।
इसके लिए विजिलेंस टीमों के साथ जांच अभियान चलाने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक कई स्थानों पर अनधिकृत खपत और बिजली चोरी पर नियंत्रण के कारण लोड कम हुआ है और फाल्ट की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है।
साथ ही रिले सेटिंग, लाइन निरीक्षण और तकनीकी जांच को अभियान मोड में संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।
हेल्पलाइन 1912 और झटपट पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश
बैठक में उपभोक्ता सेवाओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और नए बिजली कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्द पूरा किया जाए।
अधिकारियों को यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं को बिजली व्यवधान या बहाली की स्थिति की सही और समय पर जानकारी दी जाए।
जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर
ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने और जनसंपर्क मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ सूचना साझा करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाने की भी सलाह दी गई है।
सरकार का मानना है कि समय पर सूचना और त्वरित प्रतिक्रिया से बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों की परेशानी कम की जा सकती है।
समीक्षा बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
