लखनऊ, 03 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2025) की प्रक्रिया अब पुलिस भर्ती की तर्ज पर की जाएगी। यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी (transparent) और निष्पक्ष (fair) बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ऑनलाइन पंजीकरण पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा
शासनादेश के अनुसार, अब सभी जिलों में रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण (online registration) उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्रत्येक जिले में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण होगा।
पंजीकरण वर्ष की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। रिक्तियों की जानकारी संबंधित जिलों के होमगार्ड जिला कमांडेंट द्वारा भेजी जाएगी। इसके बाद भर्ती बोर्ड इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
आरक्षण और पात्रता के नियम तय
शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के मुताबिक, भर्ती में अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
डीजी होमगार्ड द्वारा आरक्षण गणना के बाद जिलेवार रिक्तियों की अंतिम सूची पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण यह है कि पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों की संख्या अलग-अलग निर्धारित की जाएगी।
पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज
इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित जिले के मूल निवासी (domicile) हों।
साथ ही कुछ अभ्यर्थी श्रेणियाँ आवेदन के लिए अयोग्य (ineligible) मानी गई हैं — जैसे कि
- जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी, अर्धसरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं,
- जिन पर किसी आपराधिक मामले (criminal case) में मुकदमा लंबित है,
- जिनकी एक से अधिक पत्नी/पति हैं,
- या जिन्हें किसी विभाग से सेवा से हटाया गया (dismissed) है।
शैक्षिक योग्यता के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी पात्र होंगे और उन्हें अपनी अंक तालिका या प्रमाणपत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
अंकों में अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा
राज्य सरकार ने इस भर्ती में अतिरिक्त अंक (bonus marks) देने की व्यवस्था भी की है —
- NCC प्रमाणपत्र या भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को 1 से 3 अंक तक का लाभ मिलेगा।
- आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार को 3 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस धारक को भी 1 अंक का बोनस मिलेगा।
उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना पंजीकरण वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। आयु प्रमाण के लिए केवल हाईस्कूल प्रमाणपत्र मान्य होगा।
भर्ती बोर्ड की ओर से 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी।
लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन (document verification) और शारीरिक मानक परीक्षण (physical standard test) होंगे।
प्रत्येक जिले में डीएम द्वारा गठित एक बोर्ड — जिसमें एक उप जिलाधिकारी (SDM) अध्यक्ष होंगे और उनके साथ एक पुलिस अधिकारी (CO), एक राजपत्रित अधिकारी (gazetted officer) तथा एक चिकित्साधिकारी (medical officer) सदस्य के रूप में शामिल होंगे — इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test)
भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण दौड़ प्रतियोगिता होगा —
- पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।
- महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी।
परीक्षा परिणाम जिलेवार (district-wise) जारी किया जाएगा। हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया के बाद प्रतीक्षा सूची (waiting list) तैयार नहीं की जाएगी।
शुल्क निर्धारण और पारदर्शिता पर जोर
पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क (application fee) का निर्धारण डीजी होमगार्ड और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के परामर्श से किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव से बचा जा सके।
राज्य सरकार का उद्देश्य
प्रदेश सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल कानून-व्यवस्था (law and order) को सशक्त करेगा बल्कि युवाओं को रोज़गार (employment) के नए अवसर भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार की गई यह योजना प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
