लखनऊ (13 मई 2026)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसाधनों के संयमित उपयोग और बचत को लेकर दिए गए संदेश का असर अब उत्तर प्रदेश सरकार में साफ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश में सादगी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और कई मंत्रियों ने अपने काफिलों में शामिल गाड़ियों की संख्या घटा दी है।
बुधवार को उप मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों तक ने अपनी फ्लीट कम करने, अनावश्यक दौरों को सीमित करने और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने जैसे फैसले लिए। इसे सरकार की ओर से “कम संसाधनों में बेहतर प्रशासन” की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
मंत्रियों के काफिले घटाने की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों और मंत्रियों के काफिलों को 50 प्रतिशत तक कम करने के निर्देश दिए थे। इसके अगले ही दिन इसका असर जमीन पर दिखने लगा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी करने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है। उन्होंने फिलहाल अपने कई दौरे सीमित करने का भी फैसला लिया है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने काफिले में शामिल चार वाहनों में से दो हटाने का निर्णय लिया। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने भी अपनी फ्लीट से एक वाहन कम कर दिया है।
सरकार के इस कदम को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि बचत और संयम की शुरुआत सत्ता के शीर्ष स्तर से होनी चाहिए।
वर्चुअल मीटिंग और Work From Home पर भी जोर
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का संकल्प लिया है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की भी बात कही।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकतर बैठकों और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि Work From Home और ऑनलाइन बैठकों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि समय और सरकारी संसाधनों का भी बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों का ज्यादा इस्तेमाल आने वाले समय में प्रशासनिक खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगा।
विधानसभा समितियों के दौरे भी स्थगित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर विधानसभा स्तर पर भी दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न संसदीय समितियों के पहले से तय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निर्देश पर प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि यह फैसला अनावश्यक यात्रा और सरकारी खर्च को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सादगी अभियान को लेकर क्या है सरकार का संदेश?
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच बचत और आत्मनिर्भरता अब केवल सरकारी नारा नहीं, बल्कि व्यवहारिक आवश्यकता बन चुकी है।
सरकार ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और सीमित संसाधनों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में अन्य विभागों और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी ऐसे कदम देखने को मिल सकते हैं।
