बरेली (Fri, 13 Nov 2026)। उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए दूसरे शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विदेश मंत्रालय बरेली क्षेत्र के पांच नए जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा है। इनमें आंवला, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और संभल शामिल हैं। इन जिलों के मुख्य डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित किए जाने की योजना है। इससे स्थानीय लोगों को बायोमीट्रिक और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के लिए दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।
Passport Service Centre: यूपी के इन 5 जिलों में खुलेंगे नए केंद्र
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली का कार्यक्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल के अलावा मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद समेत कुल 13 जिलों तक फैला हुआ है। विदेश मंत्रालय की ओर से अधिक से अधिक जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
फिलहाल बरेली रीजन के नौ जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। अब शेष जिलों में भी यह सुविधा पहुंचाने की तैयारी है। इसके तहत आंवला, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और संभल के मुख्य डाकघरों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इन केंद्रों के शुरू होने से स्थानीय आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए आसपास के बड़े शहरों की यात्रा करने की मजबूरी से राहत मिल सकती है।
Passport Service: ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगी मोबाइल वैन की सुविधा
पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से ‘पासपोर्ट आपके द्वार’ योजना के तहत मोबाइल वैन भी संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन लोगों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंचाना है, जिन्हें अपने जिले में नियमित सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली को इसके लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। जिन जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं और जहां आवेदकों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां अपॉइंटमेंट के आधार पर मोबाइल वैन भेजी जाती है। हालांकि, इसके लिए मुख्यालय से अनुमति लेना जरूरी होता है।
Passport Application: आवेदन के साथ इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदकों को आवेदन के साथ हाईस्कूल प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होती है। इसके बाद इन दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाता है।
आमतौर पर आवेदक को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियां लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाना पड़ता है। हालांकि, यदि दस्तावेज डिजिलॉकर (DigiLocker) में उपलब्ध हैं और ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा के तहत स्वीकार किए जाते हैं, तो मूल प्रति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सुविधाजनक हो सकती है और दस्तावेजों के सत्यापन में भी आसानी होती है।
बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर बदले नियम
पासपोर्ट बनवाने वाले नाबालिग बच्चों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्थिति अलग थी और पासपोर्ट अधिकारी के स्तर पर इसकी अवधि निर्धारित की जाती थी।
अब नाबालिगों के पासपोर्ट की अधिकतम वैधता पांच साल या 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगी। इन दोनों में जो अवधि पहले समाप्त होगी, पासपोर्ट उतने समय तक ही वैध रहेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई आवेदक 17 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाता है, तो उसे वयस्क श्रेणी का शुल्क देना होगा। ऐसे मामले में पासपोर्ट की वैधता पांच साल होगी।
अगले महीने तक शुरू हो सकते हैं पांचों नए पासपोर्ट सेवा केंद्र
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, बरेली क्षेत्रीय कार्यालय से बिजनौर, मैनपुरी और फिरोजाबाद तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों का संचालन किया जाता है। कुछ जिलों में अभी तक यह सुविधा स्थापित नहीं हो सकी है।
उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए पांच नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए डाकघरों में व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। उम्मीद है कि अगले महीने तक सभी संबंधित जिलों में केंद्र खोल दिए जाएंगे।
इस पहल से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को जिला स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को बायोमीट्रिक प्रक्रिया के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलने की उम्मीद है।
