नई दिल्ली/09 जून 2026: ग्रामीण विकास से जुड़ी महत्वाकांक्षी वीबी-जी राम जी योजना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा वित्तीय आवंटन जारी किया है। मंगलवार को केंद्र ने योजना के तहत 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम फंड की घोषणा की। इसके साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के हिस्से में कटौती नहीं की जाएगी और योजना के तहत कार्यों की गति प्रभावित नहीं होगी।
नई दिल्ली में आयोजित राज्य ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक के बाद चौहान ने कहा कि नई योजना के नियमों और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। इसी कारण फिलहाल अंतरिम आवंटन जारी किया गया है ताकि राज्यों में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहें।
वीबी-जी राम जी योजना के तहत उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा हिस्सा
केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वीबी-जी राम जी योजना के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है। राज्य को 9,721.48 करोड़ रुपये का अंतरिम फंड मिला है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान का स्थान है।
राज्यवार आवंटन की प्रमुख सूची
| राज्य | आवंटन (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 9,721.48 |
| पश्चिम बंगाल | 8,508.00 |
| आंध्र प्रदेश | 7,707.21 |
| तमिलनाडु | 7,585.49 |
| राजस्थान | 7,581.87 |
| बिहार | 6,715.83 |
इन राज्यों को मिला आवंटन ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल आवंटन
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, कुल 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम पैकेज में से 92,550.17 करोड़ रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों को 1,291.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जब राज्यों के अनिवार्य वित्तीय योगदान को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तब वीबी-जी राम जी योजना के तहत कुल वार्षिक व्यय लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
किसी भी राज्य का बजट नहीं घटाया गया
हाल के दिनों में विपक्षी दलों और श्रमिक संगठनों ने योजना के बजट को लेकर चिंता जताई थी। इन आशंकाओं को दूर करते हुए चौहान ने कहा कि किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों की उपलब्धता बनी रहे। इसलिए अंतरिम आवंटन जारी करते समय सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया है।
26 राज्यों ने पूरी की नई योजना लागू करने की प्रक्रिया
बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि देश के 26 राज्यों ने नई योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी कर ली हैं। हालांकि चार राज्य अभी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं।
जिन राज्यों में प्रक्रिया अभी जारी है
- झारखंड
- कर्नाटक
- तेलंगाना
- मिजोरम
इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे।
वीबी-जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार का मानना है कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत जारी यह बड़ा वित्तीय पैकेज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देगा। सड़क, आधारभूत सुविधाएं, सामुदायिक परिसंपत्तियां और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को इस फंड से मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने तक अंतरिम आवंटन के जरिए राज्यों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखी जाएगी।
वीबी-जी राम जी योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, 26 राज्यों ने शुरू की तैयारी
कुल मिलाकर, वीबी-जी राम जी योजना के तहत घोषित 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए बड़ी पहल माना जा रहा है। सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली है, जबकि अधिकांश राज्यों ने नई योजना के क्रियान्वयन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को नई मजबूती मिलेगी।
