लखनऊ/15 सितंबर 2026: उत्तर प्रदेश में विकास, शिक्षा, परिवहन, कृषि, सुरक्षा और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर मंगलवार को योगी सरकार ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मथुरा के छाता में 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने, अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने और अयोध्या में एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र के लिए भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
इसके अलावा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को रियायती ब्याज पर ऋण, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
छाता में 200 करोड़ रुपये से इथेनॉल प्लांट
मथुरा के छाता में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में गन्ने के अलावा मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जा सकेगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी और संयंत्र साल में करीब 11 महीने संचालित किया जाएगा।
छाता की बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री करीब 19 साल से निष्क्रिय है। सरकार के अनुसार, फैक्ट्री को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने की जरूरत होती थी और भुगतान संबंधी समस्याओं के चलते इसका संचालन बंद हो गया था।
अब उपलब्ध करीब 96 एकड़ भूमि में इथेनॉल प्लांट के साथ गोदाम और अन्य कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाने की संभावना है। छाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और नोएडा एयरपोर्ट से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर भविष्य में शुगर फैक्ट्री और ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की भी योजना है।
अयोध्या में एनएसजी रीजनल हब के लिए 26 हेक्टेयर भूमि
अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में 26 हेक्टेयर यानी करीब 65 एकड़ बंजर भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह कदम श्रीराम जन्मभूमि मंदिर समेत अयोध्या की महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना
अलीगढ़ में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने ग्राम सारसौल, तहसील कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र (LOI) जारी करने की मंजूरी दी है।
प्रस्ताव में विश्वविद्यालय के लिए 9.530 हेक्टेयर (23.550571 एकड़) भूमि का उल्लेख है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे तथा विद्यार्थियों को आधुनिक, कौशल आधारित और रोजगारपरक शिक्षा के लिए नए संस्थागत अवसर मिलेंगे।
सिद्धार्थनगर और हरदोई में तीन नए बस स्टेशन
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने तीन नए बस स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इनमें सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन बनाए जाएंगे।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, इन बस स्टेशनों के निर्माण से स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी और परिवहन सेवाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
बुंदेलखंड और चित्रकूट के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 15.172 किलोमीटर होगी। यह प्रवेश नियंत्रित छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान होने के साथ धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने की तैयारी
सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में तकनीक और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर छह लाख तक ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से पात्र किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज पर लंबी अवधि की वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण
योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भी दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने तथा आयु सीमा में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इन फैसलों से अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में नए अवसर खुलेंगे।
पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय भी लिया है।
इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान होने वाले खर्च की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इससे पहले पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया है।
कैबिनेट के फैसलों में विकास से रोजगार तक फोकस
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का दायरा काफी व्यापक रहा। एक तरफ छाता में बंद पड़ी औद्योगिक इकाई की जमीन को इथेनॉल उत्पादन और संभावित औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय और स्मार्ट स्कूल, कृषि में रियायती ऋण तथा रोजगार के मोर्चे पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे फैसले सरकार की अलग-अलग प्राथमिकताओं को सामने रखते हैं। वहीं, अयोध्या में एनएसजी केंद्र के लिए भूमि हस्तांतरण का निर्णय सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- कैबिनेट में कुल 23 प्रस्ताव मंजूर।
- मथुरा के छाता में 200 करोड़ रुपये से इथेनॉल प्लांट।
- इथेनॉल प्लांट की वार्षिक क्षमता 3.96 करोड़ लीटर।
- अयोध्या में एनएसजी रीजनल हब के लिए 26 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित।
- अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए LOI।
- शोहरतगढ़, बढ़नी और सवायजपुर में तीन नए बस स्टेशन।
- 15.172 किमी लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी।
- एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये।
- परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की मंजूरी।
- किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण 6% ब्याज पर।
- जेल वार्डन भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण।
- प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट।
- पीआरडी स्वयंसेवकों और आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
