लखनऊ (10 मई 2026)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार के बाद अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा नए मंत्रियों के विभागों को लेकर हो रही है। रविवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है। सत्ता और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है।
विशेष तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए मनोज कुमार पांडेय को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को सरकार में प्रभावशाली विभाग सौंपे जा सकते हैं।
योगी मंत्रिमंडल विभाग बंटवारा में भूपेन्द्र चौधरी पर सबकी नजर
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है, वह भूपेन्द्र सिंह चौधरी का है। संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने वाले नेताओं में उनकी गिनती लंबे समय से होती रही है। सूत्रों की मानें तो उन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) दिए जाने की संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है।
दरअसल, जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद से लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ और भरोसेमंद चेहरे को सौंपी जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने वाले भूपेन्द्र चौधरी को बड़ा विभाग देकर भाजपा आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर सकती है।
मनोज कुमार पांडेय को भी मिल सकता है अहम विभाग
समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए मनोज कुमार पांडेय को भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा के भीतर उनके अनुभव और प्रशासनिक समझ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उन्हें जिम्मेदारी देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता है।
सूत्रों के मुताबिक, मनोज पांडेय को ऐसा विभाग दिया जा सकता है जिसका सीधा संबंध प्रशासनिक फैसलों और जनसंपर्क से हो। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा।
राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की उस रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जिसके तहत विपक्ष से आए प्रभावशाली चेहरों को संगठन और सरकार दोनों में जगह देकर सामाजिक और राजनीतिक विस्तार किया जा रहा है।
प्रमोशन पाने वाले मंत्रियों को भी मिल सकती हैं नई जिम्मेदारियां
राज्यमंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट में पहुंचे डॉ. सोमेन्द्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।
डॉ. सोमेन्द्र तोमर फिलहाल ऊर्जा विभाग में राज्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में चर्चा है कि प्रमोशन के बाद उन्हें ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। अभी ऊर्जा और नगर विकास जैसे बड़े विभाग एके शर्मा के पास हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बढ़ती बिजली मांग, ऊर्जा परियोजनाओं और शहरी विकास के दबाव को देखते हुए सरकार विभागों का कार्यभार बांटने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में ऊर्जा विभाग पूरी तरह सोमेन्द्र तोमर को सौंपा जाना एक बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जाएगा।
वहीं अजीत सिंह पाल, जो अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में राज्यमंत्री हैं, उन्हें भी तकनीकी और औद्योगिक विकास से जुड़े किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है।
सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी
योगी सरकार विभागों के बंटवारे में केवल प्रशासनिक अनुभव ही नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि नए चेहरों को भी खास महत्व मिलने की संभावना है।
कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा जैसे नेताओं को सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चा है। भाजपा आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा, दलित और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष फोकस कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, विभागों के अंतिम बंटवारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में विभागों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
राजनीतिक तौर पर यह बंटवारा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे सरकार की आगामी कार्यशैली, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक प्राथमिकताओं की दिशा साफ होगी।
