क्या बैंक कर्मचारियों तक पहुंचेगा 8th Pay Commission 2025 का असर? यहां समझें पूरी सच्चाई
नई दिल्ली (Fri, 31 Oct 2025) — केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission 2025 के लिए Terms of Reference (ToR) तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है।
लेकिन इसी के साथ एक सवाल देशभर में चर्चा में है — क्या इसका फायदा सरकारी बैंक कर्मचारियों को भी मिलेगा?
💼 बैंक कर्मचारियों की सैलरी कौन तय करता है?
दरअसल, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में लाखों लोग काम करते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि बैंक कर्मचारी भी वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में आते हैं, पर यह सच नहीं है।
बैंक कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भारतीय बैंक संघ (IBA) और कर्मचारी यूनियनों के बीच होने वाले Bipartite Settlement के तहत तय होती है। इसलिए, वे 8th Pay Commission 2025 के सीधे दायरे में नहीं आते।
हालांकि, आयोग की सिफारिशें एक अप्रत्यक्ष मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं, जिनका प्रभाव बाद में बैंकिंग सेक्टर के वेतन समझौतों में देखा जा सकता है।
⚖️ 8वें वेतन आयोग की जिम्मेदारी किसके पास?
8th Pay Commission 2025 की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी हैं। सरकार की मंजूरी के बाद ही नया वेतन ढांचा लागू होगा।
📈 Fitment Factor से तय होगी बढ़ोतरी की रफ्तार
वेतन वृद्धि में सबसे अहम भूमिका निभाता है Fitment Factor।
7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि उम्मीद है कि 8th Pay Commission 2025 में यह 2.86 तक जा सकता है।
अगर ऐसा हुआ, तो किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹25,000 से बढ़कर करीब ₹71,500 तक पहुंच सकती है।
यह बढ़ोतरी न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि बाजार में भी खपत को बढ़ावा दे सकती है।
🏦 बैंक कर्मचारियों की बढ़ोतरी पर क्या है स्थिति?
फिलहाल बैंक कर्मचारियों को 8th Pay Commission 2025 से कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा।
उनकी सैलरी में बढ़ोतरी IBA और यूनियन समझौते से ही तय होगी।
हालांकि, बैंक यूनियनें लंबे समय से यह मांग कर रही हैं कि उन्हें भी किसी Common Pay Framework में शामिल किया जाए, ताकि उनकी सैलरी में संशोधन का ढांचा सरकारी कर्मचारियों जैसा हो सके।
🗣️ निष्कर्ष
संक्षेप में कहा जाए तो, 8th Pay Commission 2025 का सीधा असर सरकारी बैंक कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी सिफारिशें आगे चलकर उनके वेतन समझौतों के लिए एक आधार बन सकती हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है, जबकि बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।
