नई दिल्ली, रविवार, 1 नवंबर 2026। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब असाधारण परिस्थितियों में एयरलाइंस की ओर से हवाई किराये में की जाने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी पर सरकार दखल दे सकेगी। इसके लिए केंद्र ने भारतीय विमानयान नियम, 2026 के तहत नए प्रावधान अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
नई व्यवस्था के तहत सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस को किराये के संबंध में निर्देश जारी कर सकेगी। इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों को राहत देना है, जब हवाई टिकटों की कीमतों में असामान्य तेजी देखने को मिले। हालांकि, सरकार ने फिलहाल टिकटों की अधिकतम कीमत तय नहीं की है। यानी सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस को किराया तय करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन विशेष हालात में सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी।
इस फैसले का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू टिकट की कीमतों में पारदर्शिता से जुड़ा है। अब यात्रियों को टिकट बुक करते समय केवल शुरुआती किराया नहीं, बल्कि पूरी यात्रा के लिए चुकाई जाने वाली कुल रकम और अन्य शुल्कों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देखनी होगी।
हवाई किराया नियम 2027: असाधारण स्थिति में सरकार कैसे करेगी हस्तक्षेप?
नए प्रावधानों के नियम 192 के तहत केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में हवाई किराये को लेकर निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। यदि सरकार को लगता है कि मौजूदा हालात में किराये को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है, तो वह एयरलाइंस को इस संबंध में निर्देश दे सकती है।
हालांकि, यह अधिकार हर परिस्थिति में लागू नहीं होगा। सरकार का हस्तक्षेप असाधारण हालात और जनहित की जरूरत के आधार पर होगा। इसके अलावा, ऐसे निर्देश एक निश्चित अवधि के लिए ही प्रभावी रहेंगे। परिस्थितियों में सुधार होने पर उनकी आवश्यकता और अवधि की समीक्षा की जा सकेगी।
यहां यात्रियों के लिए एक बात समझना जरूरी है। नए नियमों में हवाई टिकट की कोई अधिकतम कीमत निर्धारित नहीं की गई है। न ही ऐसा कोई निश्चित पैमाना बताया गया है कि किराया कितने प्रतिशत बढ़ने पर सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसलिए इसे हवाई किराये पर स्थायी नियंत्रण के बजाय जरूरत पड़ने पर सरकारी हस्तक्षेप की व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
एयरलाइंस को डीजीसीए को देनी होगी किराये की जानकारी
नए नियमों के तहत एयरलाइंस के लिए किराया तय करने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता जरूरी होगी। कंपनियों को परिचालन लागत और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किराया निर्धारित करना होगा।
इसके बाद तय किराये का विवरण निर्धारित प्रारूप और समयसीमा के भीतर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को उपलब्ध कराना होगा। डीजीसीए इस जानकारी के आधार पर किरायों पर निगरानी रख सकेगा।
एयरलाइंस को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किराये से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग उड़ानों के किराये समझने और टिकट बुक करने से पहले बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
टिकट बुकिंग के समय दिखानी होगी पूरी कीमत
नए नियमों का यात्रियों पर सीधा असर टिकट बुकिंग के दौरान दिखाई देगा। अब बुकिंग वेबसाइट और टिकट पर केवल शुरुआती किराया दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। यात्री को यह स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि टिकट के लिए आखिरकार उसकी जेब से कितनी रकम जाएगी।
इसमें निम्नलिखित जानकारियां अलग-अलग प्रदर्शित करनी होंगी:
- मूल किराया: विमान यात्रा के लिए निर्धारित बेस फेयर।
- टैक्स: सरकार को दिए जाने वाले विभिन्न करों का विवरण।
- अन्य शुल्क: टिकट के साथ जुड़े अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी।
- सेवा शुल्क: यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा या सेवा के बदले ली जाने वाली रकम।
- कैंसिलेशन चार्ज: टिकट रद्द कराने की स्थिति में लगने वाला शुल्क।
- रिफंड की शर्तें: टिकट रद्द होने पर कितनी रकम वापस मिलेगी और किन शर्तों पर मिलेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बुकिंग के आखिरी चरण में अचानक बढ़ती कीमतों और छिपे हुए शुल्कों को लेकर यात्रियों की परेशानी कम करना है। कई बार शुरुआती स्क्रीन पर कम कीमत दिखाई देती है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क जुड़ने के बाद टिकट की अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। नई व्यवस्था में इस तरह की जानकारी छिपाकर रखने की गुंजाइश कम होगी।
क्या हर बार किराया बढ़ाने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी?
नए नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या अब एयरलाइंस को टिकट का किराया तय करने या उसमें बदलाव करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी?
इसका जवाब है- नहीं। नए प्रावधानों में प्रत्येक किराये के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। एयरलाइंस सामान्य परिस्थितियों में अपने व्यावसायिक और परिचालन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किराया निर्धारित कर सकेंगी।
इसी तरह, जिन हवाई मार्गों पर किसी एक एयरलाइन की मजबूत मौजूदगी या बाजार में अधिक हिस्सेदारी है, उनके लिए अलग से कोई विशेष किराया नियंत्रण व्यवस्था भी इन प्रावधानों में निर्धारित नहीं की गई है। किराये की अधिकतम सीमा तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित कोई अलग फॉर्मूला भी नहीं दिया गया है।
इसका मतलब है कि सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो होगा, लेकिन सामान्य बाजार व्यवस्था में किराया निर्धारण पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में नहीं आएगा।
1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम, यात्रियों को क्या होगा फायदा?
भारतीय विमानयान नियम, 2026 के ये प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनके प्रभावी होने के बाद हवाई यात्रियों को किराये से संबंधित अधिक स्पष्ट जानकारी मिलने की उम्मीद है।
सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि टिकट की वास्तविक कीमत समझना आसान होगा। यात्रियों को बुकिंग के समय ही मूल किराये, टैक्स, सेवा शुल्क और रिफंड संबंधी शर्तों का ब्योरा मिल सकेगा। इससे टिकट खरीदते समय तुलना करना और अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाना आसान होगा।
वहीं, असाधारण परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार मिलने से एयरलाइंस की ओर से अप्रत्याशित किराया बढ़ोतरी के मामलों में जनहित के आधार पर कार्रवाई का रास्ता भी खुलेगा।
हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इन अधिकारों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में करती है और डीजीसीए किराये की निगरानी किस तरह करता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2027 से हवाई टिकटों की कीमतों में पारदर्शिता और असाधारण परिस्थितियों में सरकारी हस्तक्षेप, दोनों के लिए नया नियामकीय ढांचा लागू होने जा रहा है।
