नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच भ्रामक सूचनाओं और डीपफेक का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित दुष्प्रचार के जरिए लोगों में डर फैलाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने में स्मार्ट पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
राष्ट्रपति मुर्मु मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते दायरे, डीपफेक सामग्री से पैदा हो रहे नए खतरों और तकनीक के सहारे अपराध करने वालों की चुनौतियों पर अपनी बात रखी।
डीपफेक और भ्रामक सूचना बन रहे गंभीर चुनौती
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि लोगों को डराने और गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार गंभीर समस्या बनता जा रहा है। डिजिटल माध्यमों पर फैलने वाली ऐसी सामग्री का असर केवल किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई दे सकता है।
उन्होंने विशेष रूप से डीपफेक सामग्री को लेकर चिंता जताई। आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार किए जाने वाले नकली वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें लोगों के सामने गलत तथ्यों को वास्तविक रूप में पेश कर सकते हैं। इससे सामाजिक भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आसानी से प्रभावित होने वाले लोगों, विशेषकर युवाओं को सुनियोजित दुष्प्रचार के जरिए गुमराह किया जा सकता है। इस तरह की गतिविधियां स्थानीय, क्षेत्रीय और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संचालित हो सकती हैं।
स्मार्ट पुलिसिंग से रोके जा सकते हैं हालात बिगड़ने से
राष्ट्रपति मुर्मु ने पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए ऐसी चुनौतियों को गंभीर रूप लेने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने आईपीएस अधिकारियों को आगाह किया कि अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को तकनीकी रूप से उनसे आगे रहना होगा। केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय पुलिस को बदलते अपराध के तरीकों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी।
दरअसल, आज साइबर अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर डिजिटल पहचान के दुरुपयोग और भ्रामक सामग्री के प्रसार तक, पुलिस के सामने चुनौतियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीकी दक्षता और समय पर कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
साइबर अपराध तेजी से फैल रहे, पुलिस को रहना होगा सतर्क
राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से फैल रहे हैं और उनकी गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को नई तकनीकों और अपराध के बदलते तरीकों की लगातार जानकारी रखनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल शासन व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। इसलिए पुलिसकर्मियों का व्यवहार, उनकी कार्यशैली और शिकायतों पर कार्रवाई का तरीका लोगों के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है।
कमजोर वर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता देने की अपील
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आईपीएस अधिकारियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अक्सर अपनी समस्याएं लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
इसलिए पुलिस अधिकारियों को उनकी शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें आम नागरिक बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सके और उसे न्याय मिलने की उम्मीद हो।
राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट था कि आधुनिक पुलिसिंग केवल तकनीक और अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें मानवीय संवेदनशीलता, जवाबदेही और आम लोगों का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। डीपफेक, दुष्प्रचार और साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों के दौर में पुलिस की भूमिका पहले से अधिक व्यापक हो गई है।
