नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। देश में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ती साइबर ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने WhatsApp समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरीज से पूछा है कि वे इस तरह की धोखाधड़ी और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं। अदालत ने संबंधित प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी का भय दिखाकर वीडियो कॉल पर निगरानी रखने और बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कराने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं।
डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp से मांगे सुझाव
सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 29 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था। अदालत का आदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
यह मामला ‘फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के संबंध में’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि करीब 9,400 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करने और संभावित खतरे को लेकर उपयोगकर्ताओं को सतर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करने की बात भी कही गई।
साइबर ठगी रोकने में वित्तीय संस्थानों की भी तय हो जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका तक मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
पीठ का कहना था कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की लापरवाही अथवा समय पर सतर्कता नहीं बरतने के कारण धोखाधड़ी हुई है, तो पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई बैंक से कराई जानी चाहिए।
अदालत की इस टिप्पणी से साफ है कि साइबर ठगी के मामलों में केवल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को आर्थिक नुकसान से बचाने और उन्हें मुआवजा दिलाने के पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
23 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और अन्य इंटरमीडियरीज को अपने प्रस्तावित उपाय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सामने रखने का निर्देश दिया है। अदालत इस बात पर भी गौर कर रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और समय रहते उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए किस तरह की तकनीकी व्यवस्था अपना सकते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अब इस सुनवाई में डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से उठाए गए कदमों और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था पर आगे चर्चा होने की उम्मीद है।
डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह पहल ऑनलाइन सुरक्षा, बैंकों की जवाबदेही और साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत दिलाने के लिहाज से अहम है।
