नई दिल्ली, 08 नवंबर 2025 (शनिवार): केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण जग चुकी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8th Pay Commission के गठन की घोषणा कर दी है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है। खास बात यह है कि आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है और संभवतः दिवाली 2027 तक नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा।
आयोग के गठन के साथ हलचल तेज
सरकार ने इस आयोग में तीन विशेषज्ञों को शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव हैं। यह आयोग चाहें तो अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, ताकि कर्मचारियों को समय से राहत मिल सके।
आयोग के जिम्मे क्या काम?
8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों और पेंशनर्स के मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की व्यापक समीक्षा करनी है। इसके साथ ही, सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि फैसले ऐसे होने चाहिए जिनसे देश की वित्तीय स्थिति पर असंतुलन न पैदा हो। साथ ही, आयोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वेतन संरचना से भी तुलना करेगा ताकि आय के बीच असमानता की खाई कम हो।
कितना बढ़ सकता है वेतन?
वित्तीय विश्लेषकों के मुताबिक, इस बार वेतन ढांचे में “फिटमेंट फैक्टर” 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। इसका मतलब है:
- अगर वर्तमान में बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो
- 1.82 फिटमेंट फैक्टर पर नया वेतन ₹32,760 (करीब 14% बढ़ोतरी)
- 2.15 फैक्टर पर ₹38,700 (करीब 34% बढ़ोतरी)
- 2.46 फैक्टर पर ₹44,280 (करीब 54% बढ़ोतरी)
हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि नए वेतनमान लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) रीसेट हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर औसत 13-15% की वास्तविक वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है।
केवल वेतन नहीं, पेंशन व बोनस पर भी नज़र
8th Pay Commission सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। आयोग का दायरा बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और PLI सिस्टम तक फैला हुआ है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसमें औसत 14-16% वेतन वृद्धि की गई थी।
इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि वेतन सुधार न सिर्फ कर्मचारियों की क्रय क्षमता (Purchasing Power) को बढ़ाएगा, बल्कि देश की संपूर्ण आर्थिक प्रगति को भी गति देगा।
2027 की दिवाली पर “सोने पर सुहागा”?
अगर आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सौंप देता है और सरकार उसे तेजी से लागू करती है, तो दिवाली 2027 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद खास साबित हो सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार भी चाहेगी कि नए वेतनमान को किसी शुभ त्योहार के आसपास लागू किया जाए।
