लखनऊ, 11 नवंबर 2025 (विशेष संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। Electricity Bill Discount योजना के तहत, एक दिसंबर से उन उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं जमा किया है। यह कदम न केवल आर्थिक दबाव में फंसे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि राज्य में बिजली राजस्व की वसूली को भी नई गति देगा।
तीन चरणों में लागू होगी बिजली बिल राहत योजना
सरकार की “बिजली बिल राहत योजना 2025” तीन चरणों में लागू होगी।
पहले चरण में, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, उपभोक्ताओं को मूलधन में 25% छूट मिलेगी।
दूसरे चरण में, 1 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराने वालों को 20% छूट और
तीसरे चरण में, 1 से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को 15% छूट दी जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। इसके साथ ही बिजली चोरी के प्रकरणों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी — खासतौर पर वे जिन पर technical faults या meter-related disputes की वजह से मामला लंबित है।
“नेवर पेड” और “लांग अनपेड” उपभोक्ताओं को विशेष लाभ
ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 1.45 करोड़ बकाएदार उपभोक्ता हैं। इनमें 54 लाख “नेवर पेड” (Never Paid) उपभोक्ता शामिल हैं जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा ही नहीं किया, जबकि 91 लाख “लांग अनपेड” (Long Unpaid) उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले आखिरी बार बिल भरा था।
सरकार का लक्ष्य इस Electricity Bill Discount योजना से न केवल बकाया वसूली बढ़ाना है बल्कि उपभोक्ताओं को “क्लीन स्लेट” का मौका देना भी है — ताकि वे फिर से नियमित भुगतान प्रणाली में आ सकें।
योजना के तहत भुगतान के विकल्प
सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई भुगतान विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं:
- एकमुश्त भुगतान (One-time payment)
- ₹750 मासिक किस्त में भुगतान का विकल्प
- ₹500 मासिक किस्त योजना
मासिक किस्त में भुगतान करने वालों को भी 100% surcharge (ब्याज) में छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक के मूल बकाए पर 10% और 5% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत
एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में, सरकार ने बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत देने का निर्णय लिया है।
ऐसे उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क के तौर पर उन्हें ₹2000 या राजस्व निर्धारण राशि का 10% (जो अधिक हो) देना होगा। इसके बाद उन्हें राजस्व निर्धारण की राशि में छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने की उपभोक्ताओं से अपील
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे योजना के पहले चरण में ही शामिल होकर अधिकतम लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा,
“यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए है। हम चाहते हैं कि उपभोक्ता दिसंबर में ही पंजीकरण करा लें ताकि उन्हें 25% की अधिकतम राहत मिल सके।”
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न हो। यह अभियान जनसंपर्क के रूप में चलाया जाएगा ताकि राज्य का हर पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सके।
कैसे करें पंजीकरण
उपभोक्ता पंजीकरण के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- विभागीय वेबसाइट
- जन सेवा केंद्र (CSC)
- खंड/उपखंड कार्यालय
- विभागीय कैश काउंटर
पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को 30 दिन के भीतर पूरा भुगतान करना होगा, ताकि छूट का लाभ सुनिश्चित हो सके।
राज्य सरकार का उद्देश्य
इस योजना का मूल उद्देश्य है —
✔ बिजली विभाग की राजस्व वसूली को सुधारना
✔ उपभोक्ताओं के ऊपर का आर्थिक बोझ कम करना
✔ बकाएदारों को फिर से भुगतान प्रणाली में लाना
✔ और सबसे महत्वपूर्ण — जन-विश्वास को मजबूत करना
सरकार का मानना है कि यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता और पारदर्शिता देगा।
निष्कर्ष
Electricity Bill Discount योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे व्यावहारिक राहत योजना माना जा रहा है।
यह न सिर्फ उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने का अवसर देती है, बल्कि सरकार को बकाया वसूली में भी मदद करेगी।
एक तरह से यह “दोनों पक्षों के लिए जीत” (win-win) की स्थिति है — जहाँ सरकार को राजस्व मिलेगा और जनता को राहत।
