लखनऊ/04 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा स्थित नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई आइक्यो साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना को राहत देते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की समय सीमा में रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय से कंपनी को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस कदम को प्रदेश में निवेशकों का विश्वास मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में एलईडी लाइटिंग और कंपोनेंट्स का उत्पादन
आइक्यो साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा के सेक्टर-156, फेज-2 में भूखंड संख्या-10 पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। इस परियोजना में एलईडी लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन की योजना शामिल थी।
नीति कार्यान्वयन इकाई से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को 18 मार्च 2021 को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया था। इसके तहत कंपनी को 31 मार्च 2023 तक अपनी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करनी थीं।
हालांकि तय समय सीमा के भीतर कंपनी उत्पादन शुरू नहीं कर सकी। इसके बाद कंपनी ने सरकार से वाणिज्यिक परिचालन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।
कंपनी ने 15 अप्रैल 2023 से उत्पादन शुरू किया, लेकिन यह अवधि नीति की निर्धारित वैधता समाप्त होने के बाद की थी। इसी वजह से कंपनी को नीति के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर समय सीमा में छूट की आवश्यकता थी।
सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए दी समय सीमा में छूट
प्रदेश सरकार के अनुसार 15 जुलाई 2025 को हुई सशक्त समिति की बैठक में ऐसे निवेशकों को राहत देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, जिन्होंने परियोजनाओं में उत्पादन शुरू कर दिया है।
सरकार का मानना है कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेशकों के साथ सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में नीति के अनुरूप निर्णय लेना जरूरी है।
इसी आधार पर आइक्यो साल्यूशन्स की परियोजना को समय सीमा में रियायत देने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रोजगार के नए अवसर
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन) लागू है। आइक्यो साल्यूशन्स की इस इकाई के संचालन से अब तक 437 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल चुका है।
सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
नोएडा पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। ऐसे में इस तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलने से उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
